मुंबईत पुरुषांइतक्याच स्त्रियाही कामानिमित्त घराबाहेर पडतात. पण स्वच्छतागृहांची संख्या पाहता महिलांसाठी खूप कमी स्वच्छतागृह आहेत.
2011 मध्ये दाखल केलेल्या आरटीआयमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार पुरुषांसाठी मुंबईत 2 हजार 849 मोफत मुताऱ्या असून, महिलांसाठी मात्र शून्य होत्या.
शौचालयांचा विचार करता शौचालय आहेत, पण नि:शुल्क शौचालय एकही नाही. तिथे पुन्हा स्वच्छता आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न वेगळाच आहे. अशा ठिकाणी सहसा काम करणारे पुरुषच असतात. त्यामुळे रात्री-अपरात्री सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होतो.
‘राईट टू पी’ या महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने मुंबई महानगर पालिकेसोबत सहा वर्ष काम केलं. सुरवातीचे दोन वर्ष त्यांना हक्कासाठीच झगडावं लागलं. मात्र, प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्याकडून सातत्याने निराशा पदरी पडत असतानाही ‘राईट टू पी’च्या कार्यकर्त्या हक्कांसाठी लढताना दिसत आहेत.
दक्षिण दिल्लीत ज्या प्रकारचा नियम लागू करण्यात आला आहे, तसा नियम जर मुंबईमध्ये लागू झाला, तर हॉटेल व्यावसायिकांचं मत एबीपी माझाने जाणून घेतलं. मात्र, हॉटेल व्यावसायिक या नियमाबाबत नकारात्मक दिसून आले. हॉटेल व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, असा नियम लादणे ही जबरदस्ती असेल. हॉटेल्समध्ये आधीच गर्दी असते. त्यात बाहेरच्या लोकांना प्रवेश कसा देणार आणि प्रश्न पैशाचा नसुन सुरक्षेचा आहे.
महिलांमधून या नियमांसाठी मिश्र प्रतिक्रिया आल्या. ‘राईट टू पी’ हा आमचा हक्क आहे. मग यासाठी पैसे का मोजावे? किंवा जर अस्वच्छ ठिकाणी आपण 2 रुपये मोजत असू, तर हॉटेलमध्ये स्वच्छ सुविधेसाठी 5 रुपये मोजणे कठीण नाही इत्यादी प्रतिक्रिया मुंबईतील महिल्यांच्या होत्या.