मुंबई : परमबीर सिंह यांच्या पत्रासंदर्भात सीबीआयकडनं सुरू असलेल्या तपासात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी नकार दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित चार विविध याचिकांवर गुरूवारी हायकोर्टात सुनावणी होती. ज्यात वरीष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह आणि रश्मी शुक्ला यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी तर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारनं सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश होता.
यापौकी अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल गुन्ह्याविरोधातील याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी सीबीआयनं चार आठवड्यांचा अवधी मागितला. कारण ही याचिका बुधवारी संध्याकाळी आम्हाला प्राप्त झाली असं केंद्र सरकारतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी कोर्टाला सांगितलं. ही विनंती स्वीकारत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली. अनिल देशमुखांना हायकोर्टानं कोणताही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. मात्र या दरम्यान गरज पडल्यास देशमुख यांना कोर्टात पुन्हा येण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी किमान 48 तास आधी त्यांनी सीबीआय आणि इतरांना नोटीस पाठवणं बंधनकारक राहील.
राज्य सरकारनं अनिल देशमुख प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्याासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी वेळेअभावी होऊ शकली नाही. सीबीआयच्या या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची मागणी राज्य सरकारनं या याचिकेतून हायकोर्टाकडे केली आहे. सीबीआय हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांच्या पलीकडे जाऊन तपास करू पाहतंय असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी कोरोना काळात निललंबित एपीआय सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेणं आणि पोलीसदलातील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये असलेल्या उल्लेखावर राज्य सरकारनं आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारला पुढील आठवड्यात सुट्टीकालीन कोर्टापुढे दाद मागण्याचे निर्देश कोर्टानं दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाअंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरही वेळे अभावी सुनावणी होऊ शकली नाही, त्यांनाही पुढील आठवड्यात सुट्टीकालीन कोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. तर आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मात्र हायकोर्टानं तूर्तास दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारनं रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही असं आश्वासन हायकोर्टात दिलं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही हैदराबादला त्यांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्यास तयार आहोत. त्यात त्यांनी सहकार्य करावं आणि ती चौकशी रेकॉर्ड करण्यात कोणतीही आडकाठी करू नये अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केली. त्याला रश्मी शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सहमती दिली. फोन टॅपिंग प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आपल्याविरोधात कठोर कारवाई करु नये. तसेच हा गुन्हा रद्द करत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून केली होती.
हे सारे निर्देश देताना सीबीआयनं मात्र त्यांचा तपास जारी ठेवावा, त्यांच्यासाठी हे निर्देश लागू नसतील असं न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. तेव्हा हायकोर्टाच्या या निर्देशांवर राज्य सरकारनं तीव्र आक्षेप घेतला. राज्य सरकारनं दाखल केलेली याचिका, रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंह यांच्या याचिकेशी सीबीआयचा संबंधच काय?, असा सवाल राज्य सरकारच्यावतीनं उपस्थित करण्यात आला. मात्र सीबीआय तपासातील आपल्या भूमिकेवर ठाम होतं. हे सारं प्रकरण परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर चर्चेत आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच याप्रकरणी सीबीआयनं गुन्हा नोंद करत तपास सुरू केला आहे. आणि या सर्व गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत, असं सीबीआयच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी स्पष्ट केलं. याची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला कोणतेही निर्देश न देता त्यांच्या तपासाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा ठेवला आहे.