मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्या जनहित याचिकेसह अन्य दोन याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल का झाला नसल्याची कोर्टाची विचारणा असून आता कोर्टाने आदेश दिले तर परमबीर यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याची केंद्राकडून दाखवली जाऊ शकते. मलबार हिल पोलीस स्टेशनची डायरी येण्यास इतका वेळ का, तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर गुन्हा दाखल का झाला नाही, असा थेट सवाल हायकोर्टानं सरकारी वकिलांना केला. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर यांच्या लेटरबॉम्ब संदर्भात स्वतः परमबीर यांच्या जनहित याचिकेशिवाय अन्य दोन याचिकांवरही सुनावणी सुरु आहे.
यामध्ये एक याचिका ही, वकील घनश्याम उपाध्याय यांची आहे तर आणि दुसरी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांची आहे. स्वतः वकील असेलल्या जयश्री पाटील यांनी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक झाल्यावर मुंबई पोलिसात तक्रारही दाखल केली होती. घनश्याम उपाध्याय यांच्या वतीने जेष्ठ वकील सुभाष झा यांनी युक्तीवाद केला. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर त्यांनी स्वतःच युक्तीवाद केला आहे.
सदर याचिकांच्या सुनावणी दरम्यानच हायकोर्टानं सरकारी वकिलांना हा सवाल केल्याचं कळत आहे. मलबार हिल पोलीस स्थानकांच्या स्टोशन डायरीत जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंदच नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात दिली. याच आधारे, सदर माहितीचा अर्थ असा की 10 दिवसांत तुम्ही या तक्रारीकडे पाहिलेलंही नाही, आम्ही याची नोंद घेतोय, अशी परखड भूमिका हायकोर्टाकडून मांडण्यात आली.
याचिकेत नेमकं काय?
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बारमालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या आरोपामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. या कथित दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करीत नसल्यामुळे याप्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची मागणी करत फौजदारी याचिका जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली.
कायदेशी प्रक्रिया डावलता येणार नाही...
गुन्हा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केला आहे, म्हणून निष्पक्ष चौकशी होणार नाही असा तुमचा आरोप असला तरी गुन्हेगार मुख्यमंत्री जरी असला तरी कायदेशीर प्रक्रिया डावलता येणार नाही. आजवर अशा किती तक्रारी झाल्या ज्यामध्ये गुन्ह्यांची नोंद झालेलीच नाही, ही बाब अधोरेखित करत कितीजण हायकोर्टात आले? असा उद्विग्न सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला.
तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करणं ही पोलिसांची जबाबदारीच आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने यंत्रणेला खडे बोल सुनावले. इतका मोठा गुन्हा घडल्याचे आरोप आहेत, तरी एकाहा नागरीकानं पुढे येऊन गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीचं नेमकं झालं तरी काय याचा जबाब हायकोर्टानं मागितला.
कायद्यानं तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुन्हा नोंद करण्यासाठी पोलिसांकडे 15 दिवसांचा ते 6 आठवड्यांचा अवधी असतो, ही तक्रार दाखल होऊन 10 दिवस झाले आहेत ही वस्तुस्थिती मांडत सुनावणी सुरु असेपर्यंत मलबार हिल पोलीस स्थानकातील तपास अधिकाऱ्यांना स्टेशय डायरी घेऊन येण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. आतापर्यंत पोलिसांनी केलेली कारवाई आम्हाला पाहायची आहे, या भूमिकेवर हायकोर्टानं यंत्रणेला वेठीस धरलं.