Mumbai BMC Election News: मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Mahanagarpalika) प्रभाग रचनेबाबत तूर्तास परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्यात आली असून 3 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीन (Maharashtra Government) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. याची नोंद घेत न्यायमीर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं याचिकेवरील सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी दाखल केलेली याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकण्याचं हायकोक्टानं मान्य केलं आहे. या याचिकेवर 20 डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचं न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए.एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं मान्य केलं होतं. मात्र काही कारणास्तव हे प्रकरण सुनावणीसाठी बोर्डावर न लागल्यानं याचिकाकर्त्यांनी यावर तातडीच्या सुनावणीची न्यायमूर्ती नितीन जामदारांपुढे विनंती केली होती.
महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारनं आपल्या काळात घेतलेला वाढीव प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं सत्तेत येताच रद्दबातल केला. याविरोधात माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. महापालिका प्रभागांची संख्या 227 वरुन 236 करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला होता. या निर्णयावर शासकीय अध्यादेशही जारी करण्यात आला होता. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं हा निर्णय बदलला आणि पुन्हा महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 ठेवण्याचा निर्णय जारी करत तसा कायदाच केला. ज्याला राजू पेडणेकर यांनी आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्यावतीनं विक्रम नानकानी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारे या निर्णयावर कार्यवाही करण्यात येणार नाही.
महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेला 236 प्रभागांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानंही कायम ठेवला होता. त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर तो बदलण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारनं हा निर्णय बदलून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमानच केला आहे असा आरोपही याचिकादाराच्यावतीनं करण्यात आला आहे. तर महापालिकेची प्रभाग संख्या 9 वाढवून 236 करण्यासाठी अधिकृत जनगणना होणं आवश्यक आहे, ही जनगणना तत्कालीन सरकारनं केली नाही, त्यामुळे संबंधित निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे असा दावा शिंदे-फडणवीस सरकारने केला आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूकीच्या दृष्टीनं हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.