मुंबई : कोर्टाचा अवमान करण्याविषयीच्या कायद्याची व्याप्ती वाढवायला हवी का?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय विधी आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाप्रमाणे एखाद्या संवेदनशील प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून त्याच्या वार्तांकनाबाबत माध्यमांवर बंधनं लावण्याची मागणी करत हायकोर्टात एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोपर्यंत या याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील तपासाच्या वार्तांकनावर बंदी आणण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सेवाभावी संस्था 'इन पर्स्युट ऑफ जस्टिस' च्यावतीने दाखल याचिकेवर मंगळवारी (15 सप्टेंबर) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली.
केंद्रीय विधी आयोगाच्या 200 व्या अहवालातही यासंदर्भातील शिफारशी करण्यात आल्याचं यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. कोणत्याही संवेदनशील प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून त्याबाबत माध्यमांनी वार्तांकन करण्यावर काही मर्यादा असायला हव्या. जेणेकरुन न्याय व्यवस्थेचा अनादर होणार नाही, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात माध्यमांनी केलेल्या अतिरंजित वार्तांकनामुळे फ्रीडम ऑफ प्रेस आणि न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया यांच्यातील समतोल सांभाळण्यासाठी तातडीने काहीतरी उपाययोजना करण्याची विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी माध्यमांनी आरोपींना खुनी, अपहरणकर्ता, लुटारु अशा उपमा देत आधीच दोषी ठरवून टाकलं आहे. इतकंच काय तर तपासयंत्रणा, संबंधित हॉस्पिटलचा स्टाफ, साक्षीदार यांच्यावरही थेट आरोप करण्यात आलेत. त्यामुळे हे सारं कुठे तरी थांबायला हवं अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात सुरु असलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात इतर याचिकांसोबत पुढील महिन्यात 8 ऑक्टोबरला यावरही सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.