मुंबई : माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पुन्हा एकदा हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावलेत. राज्य सरकारनं परमबीर सिंह यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या दोन प्रकरणांतील प्राथमिक चौकशीला त्यांनी विरोध केला आहे. आपण राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात लिहिलेल्या पत्राचा हा परिणाम असल्याचा आरोप करत याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. गुरूवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. राज्य सरकारतर्फे याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आल्यानं हायकोर्टानं यावर येत्या सोमवारी 4 मे रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
परमबीर सिंह यांच्यावतीनं युक्तिवाद करताना जेष्ठ कायदेतज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितलं की, 19 एप्रिलला परमबीर सिंह यांची राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याशी भेट झाली. याभेटीत पांडे यांनी आपल्याला धमकीवजा इशारा दिला आहे की, अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील पत्र मागे घ्या, जेणेकरून त्यांच्याविरोधातील केसला महत्त्व उरणार नाही. तसंही तुम्ही संपूर्ण व्यवस्थेशी लढू शकणार नाही. उलट आता तुमच्या विरोधात एकापाठोपाठ एक केसेस दाखल होतील. आणि ही गोष्ट खरीही ठरली कारण अकोला जिल्ह्यात बुधवारी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल झालाय याचीही माहिती यावेळी कोर्टाला देण्यात आली. तसेच परमबीर सिंह यांनी पांडे यांच्यासोबत झालेल्या भेटीचं रेकॉर्डिंग सीबीआयलाही पाठवल्याची त्यांनी माहिती दिली.
मार्च महिन्यात मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांची बदली होमगार्डच्या पोलीस महासंचालक पदावर करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी राज्याच्या गृहविभागाच्या कारभारवर बोट ठेवत तात्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. त्यामुळेच आता त्यांना हा विनाकारण त्रास दिला जात आहे. इतकंच नव्हे तर त्यांच्यावरोधात एकापाठो पाठ एक गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचं सांगत त्यांच्यावर अनिल देशमुखांविरोधात लिहिलेलं ते पत्र मागे घेण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे.
राज्य सरकारनं 1 एप्रिल आणि 20 एप्रिल रोजी राज्याचे पोलीस महालंचालक संजय पांडे यांना दोन प्रकरणांत माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यात 1 एप्रिलला तात्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ऑल इंडिया सर्विसच्या नियमावलीतील निर्देशांचा भंग केल्याबद्दल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तर 20 एप्रिलला राज्याचे विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.