दुर्गामाता प्लाझा आणि अमृतधाम इमारत सील करण्यात आल्या असून उरलेल्या दोन इमारती परवा सील करण्यात येतील. या कारवाईनं दुर्गामाता प्लाझामधील 50 तर अमृतधाममधील 48 कुटुंबं रस्त्यावर आली आहेत.
या चार इमारतींना जागा खाली करण्याची नोटीस सप्टेंबर 2016 मध्ये पाठवण्यात आली होती. त्यामुळे याला स्थगिती मिळावी, यासाठी या चारही इमारतीतील रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाननं मात्र याचिका फेटाळून लावत आजच कारवाई सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात दिघ्यातील चारही इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढण्यात आलं. यापूर्वीही दिघ्यातील इतर चार अनधिकृत इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत.
हायकोर्टाने यापूर्वीच दिघ्यातील सिडको आणि एमआयडीसीच्या भूखंडावरील 99 बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या कारवाईविरोधात दिघ्यातील रहिवाशांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण हा विषय शासनाचा असून याबद्दलचा निर्णयही शासनाने घ्यावा, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे दिघ्यातील अनाधिकृत बांधकामांविरोधात शासनाची कारवाई सुरुच राहणार आहे.