National Anthem Contempt Case: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (mamata banerjee) यांना राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं (bombay high court) कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर दुपारी शिवडी दंडाधिकारी कोर्टानं यावर सुनावणी घेत कफ परेड पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकांना 28 एप्रिलपर्यंत तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी ममता बॅनर्जींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
ममता बॅनर्जीं (mamata banerjee) यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नव्यानं सुनावणी घेण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष कोर्टानं दिले आहेत. त्या निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. बुधवारी यावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. ज्यात ममता बॅनर्जींच्यावतीनं माजिद मेमन यांनी बाजू मांडली.
ममता बॅनर्जींविरोधातील याचिकेत काहीही तथ्य नाही. हे सारं प्रकरण केवळ अवहेलना करण्याकरता राजकीय हेतून दाखल केल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला. तसेच या मानहानीकारक प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्याची ममता बॅनर्जींची हायकोर्टाकडे मागणी केली होती. मात्र जर सत्र न्यायालयानं याप्रकरणी नव्यानं सुनावणी घेण्याचे आदेश दिलेत तर त्यांच्याविरोधात सध्या कोणतीच प्रक्रिया सुरू नाही, त्यामुळे दंडाधिकारी कोर्टाच्या निर्णयाआधीच याप्रकरणी कोणताही दिलासा देता येणार नसल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण?
कोरोनाकाळात मुंबईतील एका सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या शेवटी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (mamata banerjee) यांनी बसून राष्ट्रगीतचा अवमान केल्याप्रकरणी शिवडी येथील माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल झाली आहे. मुंबई भाजपचे सचिव विवेकानंद गुप्ता यांनी ही तक्रार केली आहे. दंडाधिकारी न्यायालयानं 2 मार्च 2022 रोजी ममता बॅनर्जी यांना न्यायालयापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. या समन्सला ममता बॅनर्जी यांनी माजिद मेमन यांच्यामार्फत मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. बॅनर्जी या एका राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे राज्याच्या कारभार चालविण्यात त्या व्यग्र असल्यामुळे त्यांना खटल्याला अनुपस्थित राहण्यास मूभा आहे, असं निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात हजेरी लावण्याचं समन्स रद्दबातल करत या याचिकेवर नव्यानं विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला ममता बॅनर्जी यांना आव्हान दिलं होतं. विशेष न्यायालयानं हे समन्स रद्द करताना प्रकरण पुन्हा दंडाधिकार्‍यांकडे पाठवायला नको होतं, असा दावा या याचिकेतून केला होता.