मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्य अडचणीमध्ये आता आणखी वाढ झाली आहे. मुंबई महापालिकेनंतर आता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना नोटीस पाठवली आहे. जुहू येथील अधिश बंगला सीआरझेड उल्लंघनप्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आला असून नारायण राणेंना 10 जूनला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
1461 चौमीचे अधिक बांधकाम केल्याचा ठपका
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूतील अधिश या बंगल्याला 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. त्यातील 2 अटींचे उल्लंघन नारायण राणेंनी केले असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. नियमानुसार या बंगल्याचा एफएसआय एक होता. त्याऐवजी 2.12 एफएसआय वापरला गेला. तसंच या बंगल्यासाठी 2810 चौरस मीटरची बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी 4272 चौमी बांधकाम केले आहे. म्हणजे 1461 चौमी जादा बांधकाम केले असल्याचं या नोटिसीमध्ये म्हटलं आहे.
सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावलीय. ही कमिटी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत येते
सुनावणीला उपस्थित न राहिल्यास कारवाई
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना या प्रकरणी 10 जून रोजी सुनावणीला उपस्थित राहण्याचा आदेस देण्यात आला आहे. जर ते सुनावणीला उपस्थित राहिले नाहीत तर या विषयावर त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत असे समजून पुढील कारवाई करणार असल्याचं या नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.