मुंबई : तुम्ही जर म्युच्यअल फंडमध्ये पैसे गुंतवत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. सध्या दूरसंचार क्षेत्रातील आयडिया आणि वोडाफोन या कंपन्यांमधली म्युच्युअल फंडची गुंतवणूक धोक्यात आहे. या कंपन्यांमध्ये म्युच्युअल फंडाद्वारे पैसे गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांना ही गुंतवणूक चांगलीच महागात पडण्याची शक्यता आहे.


रिलायन्स जिओनं टेलिकॉम क्षेत्रात आपले हात-पाय पसरले तसं इतर कंपन्यांचं धाबं दणाणलं. स्पर्धेत टिकून राहण्याचं आव्हान आणि तुलनेनं कमी होत जाणारा नफा या दोन्हींशी दोन हात करत असतांनाच सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका आयडिया आणि व्होडाफोनला बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांचा सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडे थकित असलेला सामायोजित सकल महसूल म्हणजेच एजीआर तातडीने भरायचे निर्देश दिले.

एजीआर म्हणजे नेमकं काय?
एजीआर म्हणजे अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू. मराठीत, समायोजित सकल महसूल... एजीआर म्हणजे दूरसंचार मंत्रालयाच्या विभागाकडून (DoT) टेलिकॉम कंपनीकडून युजेज आणि लायसन्स फी आहे. याचे दोन भाग असतात. स्पेक्ट्रम युजेज चार्ज आणि लायसन्स फी हे अनुक्रमे 3-5 टक्के आणि 8 टक्के असते.

सुप्रीम कोर्टाचा दणका
वोडाफोन, आयडिया आणि टाटा टेलिसर्विस कंपन्यांनी समायोजित सकल महसूल (AGR) जमा करण्यास विलंब केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच दूरसंचार विभागाकडे तब्बल 50 हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. जर पैसे भरले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशनने (DoT) सांगितलं.

एजीआर महसूल भरण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी एअरटेल, आयडिया, वोडाफोन आणि टाटा टेलिसर्व्हिसने सुप्रीम कोर्टात केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत कारणे दाखवा नोटीस जारी केली.

यावेळी सुप्रीम कोर्टाने 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी सरकारच्या मागणीला योग्य ठरवत टेलिकॉम कंपन्यांना 23 जानेवारी 2020 रोजीपर्यंत वेळ दिली होती. या तारखेपर्यंत रिलायन्स जिओने पैसे भरले पण इतर कंपन्यांनी पैसे भरले नाहीत. यावरुन कंपन्यांना पैसे भरण्याच्या वेळेत वाढ करावी यासाठी कोर्टात गेल्या होत्या.

म्युच्युअल फंड कंपन्यांचेही हात दगडाखाली
टेलिकॉम कंपन्यांवर टांगती तलवार आहे. एकीकडे 50 हजार कोटी महसूल थकलेला असताना, म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी देखील हात आखडता घेतला. वोडाफोन आणि आयडियामध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमांसाठी म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी आता वेगळे सेग्रीगेट पोर्टफोलिओ तयार केले आहेत. ज्यामधून गुंतवणूकदार पुढच्या काही काळासाठी तरी आपले पैसे काढून घेऊ शकणार नाहीत. म्हणजेच, नुकसानीत जाणारा गुंतवणुकीचा वाटा एकंदर गुंतवणुकीपासून वेगळा काढला आहे. यात, अर्थातच म्युच्युअल फंडच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसे आहेत. सेग्रीगेटेट पोर्टफोलिओ तयार झाल्याने ही गुंतवणूक काही कालावधीसाठी गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडे परत मागता येणार नाही. त्यामुळे या सेग्रीगेटेट पोर्टफोलिओमध्ये आता हजारो गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत. जरी, ही गुंतवणूक काढून घेतली तरी गुंतवणूकदारांच्या हातात प्रचंड तोट्याशिवाय सध्यातरी काहीही येणार नाही.

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?
फायनान्स एक्सपर्ट, सिद्धार्थ कुवावाला सांगतात की, "सरकार टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी काही ना काही मार्ग काढेल. या कंपन्यांवरचा एजीआरचा बोजा कमी झाला तर म्युच्युअल फंड गुंतवणूकही फायद्यात येईल आणि गुंतवणूकदारांना किमान परतावा मिळू शकेल."

मार्केट तज्ज्ञ ए.पी शुक्ला यांच्या मते, "गुंतवणूकदारांनी सध्या धीर धरणे हा एकमेव उपाय आहे. तोटा बघून लगेच म्युच्युअल फंड कंपन्यांमधून गुंतवणूक काढून घेतली तर मोठाच तोटा होईल. मात्र, सॅग्रीगेट पोर्टफोलिओ तयार झाला असल्याने जरी पैसे अडकून पडले असले तरी त्यात मोठा तोटा सहन करावा लागणार नाही"

त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी आता संयम ठेऊन वाट बघणं किंवा मोठ्या आर्थिक फटक्याला सामोरं जाणं यांपैकी एक पर्याय त्यांना निवडावा लागेल.

खरंतर दूरसंचार क्षेत्र हे कायमच मोठी मागणी असणारं आणि मोठी उलाढाल असणारं क्षेत्र. या क्षेत्रातल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवलेले पैसे बुडणार नाहीत हा गुंतवणूकदारांना विश्वास असतो. मात्र, आता याच क्षेत्रातल्या दोन मोठ्या कंपन्यांचा पाय खोलात आहे आणि त्यापाठोपाठ हजारो-लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या गुंतवणूकदारांचं भवितव्यही टांगणीला लागलं आहे.