मुंबई : राज्यातील मंत्र्यांच्या बंगल्यावर होणाऱ्या खर्चाबाबत एबीपी माझाच्या बातमीची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दखल घेतली आहे. बंगल्यांवर होणारा खर्च मर्यादित ठेवा, असा आदेश अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे. तसंच वास्तुविशारदांनी सुचवलेल्या महागड्या वस्तूंचा खर्च टाळावा, अशी सूचनाही अजित पवारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केली आहे. यासंदर्भात पत्रक जारी करण्यात आलं आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 31 बंगल्यांसाठी निविदा काढल्यात आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जवळपास 15 कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे. म्हणजेच एका बंगल्यावर साधारणत: 80 ते दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. या उधळपट्टीची बातमी एबीपी माझाने दाखवली होती. त्याचीच दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुरुस्तीचा खर्च मर्यादित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
कोटींच्या घरात खर्च होत असलेले बंगले कोणते?
रॉयल स्टोन : 1 कोटी 81 लाख
रामटेक :- 1 कोटी 48 लाख
मेघदूत :- 1 कोटी 30 लाख
सातपुडा :- 1 कोटी 33 लाख
शिवनेरी :- 1 कोटी 17 लाख
अग्रधुत :- 1 कोटी 22 लाख
ज्ञानेश्वरी :- 1 कोटी 1 लाख
पर्णकुटी :- 1 कोटी 22 लाख
सेवासदन :- 1 कोटी 5 लाख
2013 साली अजित पवारांनी दिली होती भरपाई, आता सर्व मंत्री भरपाई देणार?
उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर असाच लाखोंचा खर्च करण्यात आला होता. माहिती अधिकारात ही बाब उघड होताच अजित पवारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 27 लाखांचा चेक दिला होता. आता अजित पवारांचा हाच आदर्श महाराष्ट्र विकास आघाडीतले मंत्री घेणार का आणि सामान्य जनतेचा पैशांचा चुराडा वाचवणार का? हा प्रश्न आहे.
भाजप सरकारच्या काळात बंगल्यांच्या खर्चावरुन कॅगचे ताशेरे
14 एप्रिल 2016 रोजी राज्यातल्या सिंचन आणि इतर प्रकल्पांवर वाढलेल्या खर्चावर ताशेरे ओढल्यानंतर 'कॅग'च्या अहवालात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या डागडुजीसाठी गेल्या 5 वर्षात खर्चामध्ये दहा पट वाढ केल्याचं उघड झालं होतं. मलबार हिल येथील मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीवर गेल्या 5 वर्षात तब्बल 52 कोटी रुपये खर्च केल्याचं कॅगच्या अहवालात समोर आलं आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे हे बंगले 40 वर्षांपेक्षा जुने असल्यानं त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यापेक्षा त्यांची पुनर्बांधणी केली असती तर ती केवळ 37 कोटी रुपयांत झाली असती, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. अशाच प्रकारे मॅजेस्टिक आमदार निवासस्थान धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्यानंतरही त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर 9.20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. विशेष म्हणजे वारंवार पाठपुरावा होऊनही रुग्णालयं आणि पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला.