मुंबई : मुंबईकरांची घरखरेदी आता महाग होणार आहे. स्टॅम्प ड्युटीत वाढ करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. आज अधिवेशनात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम सुधारणा विधेयक चर्चा न करता गोंधळातच मंजूर झाले.
या विधेयकामुळे स्टॅम्प ड्युटीत एक टक्का वाढ होणार आहे. मेट्रो, मोनो, जलद बस सेवांच्या विकासासाठी अतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाणार आहे. मालमत्तेवरील स्टॅम्प ड्युटी सहा टक्क्यांवरून आता सात टक्के होणार आहे. मालमत्तेच्या विक्री, दान आणि गहाण ठेवण्यासाठी देण्यात येणार्‍या स्टॅम्प ड्युटीत वाढ होणार आहे. यामुळे मुंबईकरांचा घर खरेदी करताना खर्च वाढणार आहे.
इमारतीतील खरेदी-विक्री, भाडेतत्त्वावरील करार, बक्षीस पात्र करारनामा, गहाण ठेवलेली कागदपत्रे याकरिता स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. आता एक टक्का वाढ झाल्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी सात टक्के होणार झाली आहे. नोटबंदीनंतर मुंबईतील रिअल इस्टेटमध्ये मंदीचे वातावरण असताना मुंबईत स्टॅम्प ड्युटीत होणार्‍या वाढीमुळे या धंद्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिका कायदा 2018 मध्ये स्थावर मालमत्तेसंदर्भात स्टॅम्प ड्युटीचा दर ठरविण्यासाठी दुसर्‍यांदा बदल करण्यात येत आहेत. मुंबई शहरात झपाट्याने वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाहतुकीच्या समस्येचा प्रश्न जटिल बनला आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने मोनो, मेट्रो रेल, फ्री वे, सीलिंक रोड यासारखे प्रकल्प राबवले जात आहेत. स्टॅम्प ड्युटीचा वाढीव भार हा या विकास प्रकल्पांसाठी खर्च केला जाणार आहे.
देशात अन्य राज्यांचा स्टॅम्प ड्युटीचा दर हा तीन टक्के ते 10 टक्के असा नियम असला तरी, प्रत्येक राज्य हे किती स्टॅम्प ड्युटी असावी याबाबत निर्णय घेत असते. स्टॅम्प ड्युटी किती असावी यासाठी राज्य सरकारने निकष ठरविले आहेत. ज्या जागेचा व्यवहार होणार असेल तेथील रेडिरेकनरचा दर किंवा, करारनाम्यानुसार खरेदी-विक्रीचा दर अधिक असेल तर तो ग्राह्य धरला जातो.