भारतात इच्छामरणाला कायदेशीर परवानगी नाही, मात्र दक्षिण मुंबईतील वन रुम किचनमध्ये राहणाऱ्या लवाटे दाम्पत्याला सहजीवनाचा 'सुखान्त' करायचा आहे. 'आतापर्यंत दोघांनीही सोबत आनंदाने आयुष्य घालवलं, जीवनाच्या संध्याकाळी एका जोडीदाराला मृत्यू आला, तर त्यानंतर दुसऱ्याचं कसं होणार, हा विचारही नकोसा होता. त्यामुळे दोघांनाही एकत्र मृत्यूला कवेत घ्यायचं आहे' अशी इच्छा लवाटे दाम्पत्याने व्यक्त केली आहे.
नारायण किंवा इरावती यापैकी कोणालाही असाध्य आजार नाही. मात्र समाधानात आयुष्य व्यतीत केल्यानंतर वृद्धापकाळात रुग्णालयात खितपत पडून राहावं लागू नये, त्याचप्रमाणे जोडीदाराच्या मृत्यूचं भय या कारणांमुळे आपण राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची विनवणी केल्याचं ते म्हणतात.
कायदेशीर इच्छामरणाचे सर्वतोपरी उपाय लवाटे दाम्पत्याने शोधून काढले आहेत. स्वित्झर्लंडमध्ये कायदेशीर इच्छामरण देणाऱ्या एका संस्थेशी त्यांनी संपर्क साधला. इरावती यांच्याकडे पासपोर्ट आहे, मात्र नारायण यांच्या पासपोर्टचं नूतनीकरण होत नसल्यामुळे ते परदेशात जाऊ शकत नाहीत. यावर 'त्यांच्याशिवाय तर मी मृत्यूला स्वीकारु शकत नाही' असं सांगताना इरावती लवाटेंच्या चेहऱ्यावर हास्याची लकेर असते.
नारायण लवाटे राज्य परिवहन विभागातून 1989 मध्ये निवृत्त झाले. केईएममधील नर्स अरुणा शानबाग यांची केस वाचल्यानंतर त्यांना इच्छामरण या विषयात रस वाटला. संसदेत असलेलं विधेयक हे आजारी रुग्णांना दयामरण (पॅसिव्ह युथनेशिया) देण्याबाबत आहे, मात्र आम्हाला इच्छामरण (अॅक्टिव्ह युथनेशिया) हवं आहे. जगण्याचा अधिकार आहे, तसा मृत्यूचा अधिकारही असायला हवा, असं नारायण लवाटे सांगतात.
इरावती लवाटे 1997 साली एका शाळेतून मुख्याध्यापिका म्हणून निवृत्त झाल्या. 'वयोमानामुळे मला चालता येत नाही. माझं निवृत्तीवेतन पुरेसं आहे, पण आजारपण येण्याची वाट का बघावी' असं त्या म्हणतात. लवाटे दाम्पत्याने इच्छामरणावरील विधेयकाचा मसुदा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे, कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यासारख्या नेत्यांनाही पाठवला आहे. राष्ट्रपती लवाटे दाम्पत्याला काय उत्तर देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.