मुंबई : तब्बल दोन वर्षापासून केवळ शाळेत शिकवण्यासाठी शिक्षक चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. कारण शासकीय कामांमुळे शिक्षकाला वर्गाची पायरीच चढता आलेली नाही. राज्यातील शिक्षकांना केवळ प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस आणि जनगणना एवढीच कामे बंधनकारक आहेत. परंतु अधिकारी जबरदस्ती करुन शिक्षकांना इतर कामं लावत असल्याचा आरोप होत आहे. मतमोजणीच्या पावत्या घरोघरी देणं, गावातील शेळ्या मेंढ्या यांची गणती करणं, गाव हागणदारीमुक्त झाले की नाही? याचा सर्व्हे करणं अशाप्रकारची जवळपास 37 कामं शिक्षक करत आहेत. जर कोणी याला विरोध केला तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.


वास्तविक पाहता शिक्षण हक्क कायदा 2010 नुसार शिक्षकांना आशा प्रकारची कामे लावू नयेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावर भर द्यावा अशी सूचना आहे. जर कोणी अधिकारी अशाप्रकारची कामं मतदान प्रक्रिया वगळता लावत असेल, तसं निदर्शनास आल्यास संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी अथवा प्रशासन अधिकारी यांच्याविरुद्धद प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा कायद्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

याबाबत बोलताना विक्रोळी पार्कसाईड परिसरात राहणारे शिक्षक इनॉस डिसुझा म्हणाले की, "मागील दोन वर्षांपासून मी शाळेत गेलेलो नाही. मला ज्या कामासाठी घेण्यात आलं, ज्याचं मी शिक्षण घेतलं तेच काम करु द्या. आशा आशयाचा पत्रव्यवहार देखील अधिकाऱ्यांशी केला. परंतु कोणताही प्रतिसाद त्यांच्याकडून मिळाला नाही. उलट बीएलओ अधिकारी म्हणून जे काम दिलं आहे ते न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी धमकी अधिकाऱ्यांकडून वारंवार देण्यात येत आहे.

"काही शिक्षकांनी शाळेव्यतिरिक्तची कामे करण्यास विरोध केला. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर काही शिक्षकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. सध्या जी अतिरिक्त कामे शिक्षकांना देण्यात आली आहेत. ही कामे सुट्टीच्या दिवसाबरोबरच शालेय दिवसांत शाळा सुटण्यापूर्वी आणि भरण्यापूर्वी करणे बंधनकारक केले आहे. याबाबत आम्ही शिक्षक संघटनांच्या माध्यमांतून आवाज उठवल्यानंतर शिक्षण सचिवांनी "शिक्षकांना अशी कामे लावू नये असं पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र त्यांना कोणतंही उत्तर देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आता आम्ही लवकरच याविरोधात आंदोलन करणार आहोत, असं शिक्षक भारती संघटनेचे जालिंदर सरोदे यांनी सांगितलं.

याबाबत बोलताना चंद्रकांत येजरे म्हणाले की, "आम्हाला आमच्या शाळेत परत पाठवा. ज्या ऑर्डर आम्हाला देण्यात आल्या आहेत, या बेमुदत तारखेच्या आहेत. याचा अर्थ आम्ही इकडचं काम करायचं का? मुळात शिक्षकांव्यतिरिक्त इतर 13 आस्थापनांना आशा प्रकारची कामे लावावीत, असे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु अधिकारी मात्र केवळ शिक्षकांना कामास लावण्यात येत आहेत. राज्यासह देशात बेकारांची संख्या मोठी आहे. आमच्याकडून शाळेव्यतिरिक्त कामे करुन घेण्यापेक्षा रोजगार नसणाऱ्या तरुणांच्या हाताला काम द्यावं.

शिक्षकांवर सोपवलेली कामं

1) शेळ्या मेंढ्याचे सर्वे करणे
2) शालेय पोषण आहार
3) हागणदारीमुक्त गावचा सर्वे करणे
4) आर्थिक सर्वेक्षण
5) बीएलओ ड्युटी लावने
6) शाळेचं बांधकाम पाहणे
7) कर्करोग जाणीव जागृती मोहिम
8) तंबाखू मुक्त शाळा
9) माहिती अधिकार कायदा प्रशिक्षण
10) चेस प्रशिक्षण
11) एमआयओसी
12) री टु मी टँग
13) किशोरवयीन मुलींच्या मासिकपाळी विषयी प्रशिक्षण
14) युडायस
15) मध्यान्ह जेवणं
16) मासिक सभा आयोजित करणे
17) पालक संघ स्थापन करणे
18) माताबालक संघ स्थापन करणे
19) कुटुंबांचा सर्वे करणे
20) शाळाबाह्य मुलांचा सर्वे करणे
21) उसतोड कामगारांचा आठ दिवसाला सर्वे करणे
22) नवीन मूल्यवर्धन
23) स्वच्छता पंधरवडा घेऊन अहवाल सादर करणे
24) सावित्रीबाई फुले पंधरवडा साजरा करून अहवाल सादर करणे
25) आरोग्य विभागाच्या वेगवेगळ्या योजना राबवणे