मुंबई : मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं मंगळवारी फरार आर्थिक गन्हेगार नीरव मोदी यांचे भाऊजी मैनक मेहता यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मैनक मेहता यांच्याविरोधात जारी केलेलं सर्च वॉरंट कोर्टानं रद्द केलं आहे. मेहता हे नीरव मोदीची बहिण पूर्वी मेहता यांचे पती आहेत. कोर्टानं मेहता यांना 50 हजार रुपयांचा रोख बाँड जामीन भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.


पीएनबी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी यांच्याविरोधातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील एक आरोपी मैनक मेहता हे मंगळवारी पीएमएलए कोर्टापुढे हजर झाले. मेहता यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, मेहता हे तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. जेव्हा जेव्हा त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं जाईल तेव्हा ते ईडीसमोर हजर होतील. यावर कोर्टानं मेहता यांना रोख 50 हजार रुपयांच्या कॅशबाँडवर जामीन मंजूर केला. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं नीरव मोदीचे नातलग असलेल्या मेहता दाम्पत्याविरोधात साल 2018 मध्ये अजामीनपात्र वारंट जारी केलं होतं.


Nirav Modi Extradition Approved : नीरव मोदींना भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा, ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांची प्रत्यार्पणास मान्यता


पंजाब नॅशनल बँकेला सुमारे 13 हजार 400 कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी आपल्या कुटुंबकबिल्यासह देशातून पसार झालेले आहेत. यांच्या विरोधात ईडीनं पीएमएल कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच सीबीआयदेखील यांच्या मागावर आहे. वारंवार चौकशीचे समन्स बजावूनही हे आरोपी भारतात येऊन कोर्टापुढे आणि तपासयंत्रणेपुढे हजर होण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अखेरीस तपासयंत्रणेनं साल 2018 च्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार कारवाई सुरू करत जप्त केलेल्या साऱ्या संपत्तीवर टांच आणण्याची प्रक्रिया तपासयंत्रणेनं सुरू केली आहे. जेणेकरून त्यांची आर्थिक नाकाबंदी करणं शक्य होईल. नीरव मोदी हा सध्या लंडंनच्या जेलमध्ये असून केंद्र सरकार त्याला पुन्हा भारतात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.


विजय माल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांची जवळपास 18 हजार कोटींची संपत्ती जप्त


मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांअंतर्गत गेल्या काही वर्षात ईडीने विजय माल्ल्या, मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी या तिघांची मालमत्ता जप्त केली होती. विजय माल्ल्या, मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी या तिघांनी बँकांचे जवळपास 22 हजार 586 कोटीचे कर्ज बुडवले आहे. त्यापैकी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) 80.45 टक्के म्हणजेच 18 हजार 147 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. यातील काही रक्कम आणि मालमत्ता कर्जदार बँका आणि केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.