Maharashtra Mumbai News: कोरोना (Covid-19) काळातील टाळेबंदीदरम्यान वाढीव वीज बिलाचा मुद्द्यावरून (Increased Electricity Bills) आंदोलन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांच्यावर मुंबई विशेष न्यायालयानं तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. एखादा खटला न्यायप्रविष्ट असताना गुजरात निवडणुकीच्या (Gujarat Legislative Assembly Election 2022) कामासाठी जाणं हे अधिकृत काम आहे का?, असा संतप्त सवाल न्यायालयानं सभापती आणि मंत्र्यांना उद्देशून केला आहे. तसेच आणखी किती दिवस अनुपस्थितीत राहणार आहात? अशी विचारणाही त्यांच्या वकिलांकडे न्यायालयानं केली आहे.
साल 2020 मध्ये कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीत वाढीव वीज बिलांमुळे सर्वसामान्यांच्या तोडांचे पाणी पळालं होतं. त्याविरोधात नार्वेकर, लोढा यांच्यासह अनेक भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी दक्षिण मुंबईत आंदोलन पुकारत बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आयपीसी कलम 353 (लोकसेवकाला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, प्राणघातक हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर), 342, 332, 143 (बेकायदेशीरित्या सभा), 147 (दंगल) यांसारखे भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथीच्या रोग प्रतिबंधक कायदा इत्यादी कलमातर्गत लोढा आणि नार्वेकर यांच्यासह अन्य 20 जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यावर मुंबई सत्र न्यायालयात विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर आरोप निश्चितीवर सुनावणी सुरू आहे.
मात्र या सुनावणीसाठी गेल्या आठवड्यात नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह भाजपचे 11 अन्य कार्यकर्ते अनुपस्थित राहिले होते. त्यावर भाजप नेत्यांच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण होत नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयानं आरोपींच्या वकिलांकडे विचारणा केली. यावर ते गुजरात निवडणुकीच्या कामासाठी गेले असल्याची माहिती वकील मनोज गुप्ता यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर ते गुजरातच्या निवडणुकीत गेल्याचे कारण योग्य आहे का? हे अधिकृत काम नाही. ते नेमके कोणत्या अधिकृत कामासाठी गेले आहेत याची माहिती द्या, असे न्यायालयाने खडसावून विचारेल. त्यावर ते कोणत्या अधिकृत कामासाठी गेले आहेत त्याची माहिती नाही. परंतु त्यांना खटल्याच्या गांभीर्याची माहिती देण्यात आली असून पुढील सुनावणीला सर्वजण न्यायालयात हजर राहतील असं आश्वासन गुप्ता यांनी न्यायालयाला दिलं. त्याची दखल घेत न्यायालयानं सुनावणी 21 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
याआधीही लोढा आणि नार्वेकर अनेकदा न्यायालयात हजर झाले आहेत. 9 जुलै 2021 रोजी सर्वच्या सर्व 20 आरोपी एकत्र न्यायालयात हजर झाले होते. त्यावेळी आरोपींनी आरोपमुक्त करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, जो नंतर मागे घेण्यात आला. दोषमुक्तीच्या याचिका मागे घेतल्यामुळे, न्यायालयाला आरोप निश्चित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी लागत आहे. मात्र, नार्वेकर, लोढा यांच्यासह अनेक आरोपी न्यायालयात सतत गैरहजर असल्यानं न्यायालयाला खटला चालू ठेवण्यात अडचणी येत आहेत.