मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील एकूण खर्चावरील काही रक्कम अद्यापही वसूल करणं बाकी आहे, यावर कुणी विश्वास ठेवेल का?, असा सवाल उपस्थित करत यासंदर्भात कॅगमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत हायकोर्टाने दिले आहेत. याप्रकरणी सुरू अससेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीनं (एमएसआरडीसी) बुधवारी (17 मार्च) ही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र यावर समाधान झाल्याने उद्याच्या गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीत यावर महाधिवक्त्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सुनावणीदरम्यान, भरमसाठ टोल वसुलीनंतरही येथून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना चांगल्या सोयी सुविधा अथवा सुस्थितीत रस्ते मिळतात का? तसेच टोल महसुलाचा सरकारला कोणाला होतो का? असे सवालही हायकोर्टाने विचारले.
मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर टोल वसुली करण्याचा करार म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर या खासगी कंपनीसोबत करण्यात आला. त्या करारानुसार साल 2019 पर्यंत टोल वसुलीची प्राथमिक मुदत होती. त्यानंतर आणखी पुढील दहा वर्ष टोलवसुलीचा करार करण्यात आला. या टोल वसुलीला सामाजिक कार्यकर्ते आणि अॅड. प्रवीण वाटेगावकर, अजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर यांनी जनहित याचिकेतून हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ही टोल वसुली रोखण्यात यावी तसेच ती बेकायदा ठरवून आतापर्यंत जमा झालेला अतिरिक्त टोल सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सध्या साल 2030 पर्यंत मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवर टोल वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्यावतीने अॅड. मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला दिली. ऑगस्ट 2004 पर्यंत मुंबई-पुणे महामार्ग प्रकल्पासाठी आलेल्या खर्चापैकी एकूण 3 हजार 632 कोटी रुपये वसूल होणं अद्याप बाकी असल्यानं ही टोलवसुली सुरु असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र यावर कोणाचा विश्वास बसेल का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीला केला. या महामार्ग उभारणीला सुरुवात केली तेव्हापासून किती खर्च झाला?, अशी विचारणाही न्यायालयाने एमएसआरडीसीला केली. या प्रश्नांवर वकील समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने खंडपीठाने गुरुवारी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या टोल वसुलीसंदर्भातील नवीन निविदांची चौकशी करण्याचे निर्देश कॅगला देऊ, असे तोंडी संकेत देत सुनावणी तहकूब केली.