मुंबई : कॅशलेस होण्याच्या दृष्टीने मुंबई पोलिसांनी वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांचा दंड वसून करण्यासाठी ई-चलान पद्धती आणली. मात्र मुंबईकरांनी या पद्धतीकडे पाठ फिरवली आहे. कारण मुंबई पोलिसांनी ऑक्टोबर 2016 पासून आतापर्यंत पाठवलेल्या 16 लाखांपेक्षा अधिक ई-चलनांपैकी केवळ 4 लाख वाहनधारकांनीच दंड भरला आहे.
वाहतुकीचे नियम सर्रास तोडणाऱ्यांना चाप बसावा, हवालदारांची चिरीमिरी बंद व्हावी आणि महत्वाचं म्हणजे वाहनचालकांना शिस्त बसावी, यासाठी ई-चलन आणल्यांचं वाहतूक पोलीस सांगतात. पण वास्तवात बेशिस्त वाहनचालकांची ई-चलन आल्यापासून चंगळच झाली आहे.
ई-चलान मुळे बेशिस्त वाहनचालकांची मजा?
मुंबईत दररोज 6 हजार ई-चलानच्या तक्रारींची नोंद होते. ऑक्टोबरपासून 16 लाखांपेक्षा जास्त चलान जारी केले. त्यातील फक्त 4 लाख लोकांनी दंड भरला.
दरवर्षी 25 कोटी रुपयांचा दंड आकारला जातो. मात्र गेल्या 5 महिन्यात ई-चलानमुळे 25 टक्के दंडही आकारला गेला नाही.
खरंतर ई-चलानमुळे हवालदार हवालदिल झाले. 50-100 रुपयांची चिरीमिरी बंद झाली. वाहतूक पोलिसांचा कारभार ई-चलानमुळे पारदर्शी होईल, अशी अपेक्षा होती, पण उलटंच झालं.
वाहनचालकांना शिस्त लागावी म्हणून सिग्नल्सवर सीसीटीव्ही बसवण्यात आले. सगळा कारभार कॅशलेस आणि ऑनलाईन करायचं प्रशासनानं ठरवलं. पण त्या दोन्ही गोष्टी वाहतूक पोलिसांच्या अंगाशी आल्यात. कारण दंड वसूली बंद झाली आहे.
असं असलं तरी कॅशलेस सिस्टम बंद केली जाणार नाही. मात्र दंड वसून करण्यासाठी चलान पद्धतीमध्ये बदल केले जाणार आहेत. पंधरा दिवसांच्या आत दंड न भरल्यास दहा रुपये प्रति दिन याप्रमाणे दंड आकारण्यात येणार आहे. तर गंभीर वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यास वाहतूक पोलीस दंड वसूल करण्यासाठी थेट घरीही जातील.