मुंबई : मुंबई सुशोभीकरण फर्निचर घोटाळ्यात (Furniture Scam) आता कंत्राटदारही आरोप करू लागले आहेत. रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या रेलिंगचा गुणवत्ता अहवाल सकारात्मक देण्यासाठी तब्बल 50 लाखांची लाच व्हिजेटीआयच्या अधिकाऱ्याने मागितली असा आरोप करण्यात आलाय. व्हिजेटीआयचे अधिकारी दत्ताजी शिंदे आणि अमित कांबळे यांनी पन्नास लाख रुपये व्हॉट्स अपवर मागितले असा आरोप करण्यात आलाय. साई सिद्धी इन्फ्रा कंत्राटदाराने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत हा गंभीर आरोप केलाय. लाच न दिल्यामुळे त्या अधिकाऱ्याने अमेरिकेत बसून नकारात्मक अहवाल दिला असा आरोप कंत्राटदाराने केलाय.
सांताक्रूज येथील मिलन सबवेच्या सुशोभीकरण करण्यासाठी साई सिद्दी इंफ्रा या कंपनीला पालिकेचे दीड कोटीचे कंत्राट लागले.सदर कंपनीने सुशोभीकरण आणि रस्त्यांच्या कडेला रेलिंग उभारण्याचे सर्व काम पूर्ण ही केले.मात्र इथे मोनोपोली असलेले कंत्राटदारांनी त्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. पालिकेचे अधिकारी आणि कंत्राटदारांची माणसे त्यांना धमकावू लागली.यात व्हीजेटीआय च्या दोन अधिकाऱ्यांनी तर रेलिंगची गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव्ह देण्यासाठी पन्नास लाख रुपयांची मागणी केली. ते कंत्राटदारांने दिले नाही म्हणून थेट अमेरिकेत बसून इथे निगेटिव्ह रिपोर्टवर सही करून पाठविल्याचा आरोप आहे. या कंत्राटदराने लावलेल्या रेलिंगचे परीक्षण पालिकेने व्हिजेटीआयमधून करण्यास सांगितले.
कंत्राटदारांने सादर केली कॉल रेकॉर्डिंग
यावेळी व्हिजेटीआयचे दोन अधिकारी दत्ताजी शिंदे आणि अमित कांबळे यांनी पन्नास लाख रुपये व्हॉट्सअपवर मागितले. तसेच शिंदे हे रिपोर्ट बनवताना अमेरिकेत होते, तरी त्यांची रिपोर्टवर सही होती. त्यांच्या कनिष्ठ अधिकारी कांबळेला त्यांनी पाठवलेल्या रिपोर्ट वर ब्लाइंडली सही कर असे सांगितले असल्याची कॉल रेकॉर्डिंग कंत्राटदारांने सादर केली आहे. या प्रकरणी व्हिजेटीआयचे डायरेक्टर सचिन कोरे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यानी कॅमेरा समोर नकार दिला असून या बाबत चौकशी सुरु असल्याचे सांगितले.
पालिकेची कंत्राट पदरात पाडण्यासाठी मोनोपोली
मुंबई महानगरपालिका सुशोभीकरणवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे.या कामात वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता ही मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.यासाठी पालिकेकडून या साहित्यांचे गुणवत्ता परीक्षण करण्याची अट आहे. मात्र गुणवत्तेवर रिपोर्ट देण्याऐवजी व्हिजेटीआय सारख्या संस्थेतील कर्मचारी लाखो रुपयांची मागणी करीत असतील तर हे गंभीर आहे. पालिकेची कंत्राट पदरात पाडण्यासाठी पालिका अधिकारी, सबंधित यंत्रणा , लोकप्रतिनिधी यांची मदत घेऊन मोनोपोली तयार केली जाते आहे. आणि त्यांच्याशिवाय इतर कोणी कंत्राटदार काम करण्यास गेल्यास त्याला यंत्रणांचा वापर करून त्रास दिला जात असल्याचे समोर येत आहे. यात आवश्यक असलेली गुणवत्ता मात्र कागदावर योग्य दाखविण्यासाठी किंवा हे कंत्राट घेण्याची मोनोपोली टिकविण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले जात आहेत ते मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळणारे आणि विरोधकांच्या आरोपाला दुजोरा देणारे आहेत.त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, मुंबई मनपा आयुक्त आणि व्हिजेटीआय चे डायरेक्टर या बाबत काय कारवाई करतात हे पहावे लागेल.