Mumbai Fake Vaccination : कोरोना काळात कांदिवलीतील (Kandivali) एका सोसायटीत झालेल्या बोगस लसीकरण (Fake Vaccination) प्रकरणी अटक झालेल्या चार डॉक्टरांना अखेर हायकोर्टाने जामीन (Bail) मंजूर केला आहे. कांदिवलीतील शिवम रुग्णालयाचे डॉ. शिवराज पटारिया आणि त्यांची पत्नी नीता पटारिया यांच्यासह डॉ. मनिष त्रिपाठी आणि डॉ. अनिराग त्रिपाठी या चौघांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) जामीन मंजूर केला. कोविड 19 लसीकरणात सुमारे 400 लोकांना बनावट लसी देत साडे चार लाख रुपयांना गंडा घातल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी 11 स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. मात्र या लसींमुळे कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही किंवा कोणाच्याही आरोग्यावरही परिणाम झालेला नाही, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने चारही आरोपींना जामीन मंजूर केला.
जवळपास 2 वर्षांनी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याप्रकरणातील चार डॉक्टरांना जामीन मंजूर झाला आहे. त्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. याप्रकरणी प्रमुख आरोपी डॉ. शिवराज पटारिया, डॉ. नीता पटारिया, महेंद्र सिंह यांच्यासह एकूण 10 जणांना अटक झाली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी शिवराज पटारिया, नीता पटारिया, मनीष त्रिपाठी आणि अनुराग त्रिपाठी या चार डॉक्टरांना नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना पुढील तीन महिने पहिल्या रविवारी कांदिवली पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणं बंधनकारक असून तपासात संपूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्य आरोपी पटारिया दाम्पत्यावर या प्रकरणी आठ गुन्हे दाखल असून या सगळ्या प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
जामीन देताना हायकोर्टाचं निरीक्षण
या लसीकरण शिबिरासाठी शिवम रुग्णालयाने अधिकृत मान्यता दिली होती. रुग्णालयातून देण्यात आलेल्या लसींबाबत कोणतीही तक्रार आली नाही. तर दुसरीकडे, डॉ. शिवराज पटारिया हे 30 वर्षांहून अधिक काळ वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असून आणि डॉ. नीता पटारिया या औषधनिर्मात्या आहेत. दोघेही समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असल्या तरीही त्यांना कठोर अटींवर जामीन मंजूर करत असल्याचं न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. याशिवाय डॉ. मनिष त्रिपाठी आणि डॉ. अनुराग त्रिपाठी यांना न्यायालयाने दोन प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. हा गुन्हा जरी गंभीर असला तरी आरोपींनी लोकांचे बनावट लसीकरण करुन त्यांच्याकडून पैसे उकळलेत हे पोलिसांना खटल्यादरम्यान सिद्ध करावं लागेल, असं हायकोर्टाने या निकालात स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय प्रकरणातील अन्य आरोपी महेंद्र सिंहवरही विविध ठिकाणी लसीकरण शिबिरांत बनावट लस देण्याचा आणि डॉ. मनीष त्रिपाठी आणि राजेश पांडे यांच्यावर लशीच्या नावाखाली नागरिकांना पाणी दिल्याचा आरोप आहे. मात्र त्रिपाठीनं महेंद्र सिंहच्या साथीनं लसीकरण शिबिरे भरवल्याचा आरोप असला तरी त्याला या बोगस लसीकरणातून कुठलेही पैसे मिळाल्याचं समोर आलेलं नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील त्याच्या नेमक्या भूमिकेबाबत काहीच नमूद केलेलं नाही. तेव्हा त्यांना त्याला आणखी काळ कारागृहात ठेवणं योग्य होणार नाही, असं हायकोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर करताना नमूद केलं आहे.