मुंबई : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर आता भाजपचं पुढचं लक्ष्य सेनेच्या ताब्यातली मुंबई महापालिका आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने आता उत्तर भारतीय कार्ड बाहेर काढले आहे. मुंबईत रखडलेल्या फेरीवाला धोरणावरुन भाजपनं फेरीवाल्यांकरता आक्रमक होण्याचा इशारा दिला आहे.
मुंबईत फेरीवाल्यांवरुन होणारं राजकारण नवं नाही हातावर पोट असलेले फेरीवाले ते मुजोर ,फुटपाथ अडवणारे, अतिक्रमण करणारे फेरीवाले अशी टोकाची मतं यापूर्वीही मांडली गेली आहेत. फेरीवाल्यांविरोधात मनसेनं यापूर्वी फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर फेरीवाल्यांविरोधात खळ्ळखट्याक आंदोलनही केलं. आता भाजप मात्र फेरीवाल्यांच्या बाजूनं मैदानात उतरले आहे. नुकतीच भाजपचे उत्तर भारतीय नेते राजहंससिंह यांनी पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांची भेट घेतली. अद्याप फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल करत आक्रमक होण्याचाही इशारा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारने सन 2014 मध्ये फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. मात्र तब्बल आठ वर्षांनंतरही मुंबई महापालिका उदासीन आहे, असा दावा भाजपने केला आहे. धोरणाची अंमलबजावणी न करता फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात आहे असाही भाजपचा आरोप आहे..
मुंबईत काँग्रेसकडून 'यूपी कार्ड'साठी प्रयत्न सुरू होण्याआधीच भाजपने ही मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, फेरीवाला धोरणाचा वापर राजकारणासाठी होऊ शकत नाही, असं शिवसेनेचं म्हणणे आहे.
- पालिकेने सन 2014 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात : 1 लाख 28 हजार 444 फेरीवाले
- संपूर्ण मुंबईतून आलेले फेरीवाल्यांचे अर्ज : 99 हजार 435
- छानणीनंतर 15 हजार 361 फेरीवाले पात्र
- संपूर्ण मुंबईतून आलेले फेरीवाल्यांचे अर्ज - 99 हजार 435
- छानणीनंतर 15 हजार 361 फेरीवाले पात्र
उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानकापासून 150 मीटरपर्यंतच्या अंतरात फेरीवाल्यांना बसवण्यास मनाई केली आहे. मुंबईत या नियमाचं सर्रास उल्लघंन होतं. रेल्वे स्थानक तसेच अन्य ठिकाणी फेरीवाल्यांनी मोकळ्या जागा, रस्ते, फूटपाथवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण होतं. मात्र, मुंबईच्या दशेपेक्षा चर्चा फेरीवाला मुद्द्यावरुन रंगणा-या राजकारणाच्या दिशेचीच जास्त होतं.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :