दाभोळकर-पानसरे प्रकरणांवरुन हायकोर्टानं ही खंत बोलून दाखवली. या हत्याकांडासंदर्भात हायकोर्टात दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
गोविंद पानसरे हत्याकांडाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीला मोठं यश मिळाल्याची माहीती हायकोर्टात देण्यात आली. या प्रकरणी तपास करणाऱ्या पाच टीम्सच्या हाती काही नावं लागली आहेत. या संशयित व्यक्ती वापरत असलेल्या मोबाईलवरुन त्यांचं टॉवर लोकेशन तपासण्याचं काम सुरु असल्याचा तपासयंत्रणेचा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला.
नरेंद्र दाभोळकर आणि गोविंद पानसरे या दोन्ही प्रकरणात राज्य सरकार आणि आम्ही समन्वयाने तपास करत आहोत असं सीबीआयच्या वतीनं सांगण्यात आलं. मात्र तपासयंत्रणांना मिळणारी प्रत्येक माहिती देशाबाहेर पळून गेलेल्या मारेकऱ्यांनाही कशी मिळते? असा सवाल हायकोर्टाकडून विचारण्यात आला.
भारतातूनच देशाबाहेर पळून गेलेल्या मारेकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जात आहे, याचाही शोध घेण्याची गरज असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. एखाद्या व्यक्तीचं सिम कार्ड किंवा मोबाईल हँडसेट ही दुसरी व्यक्ती सहज वापरु शकते, त्याचा तपास कसा करणार? ही शंकाही हायकोर्टानं उपस्थित केली.
दरम्यान, तपासयंत्रणेच्या आजवरच्या कारभारावर याचिकाकर्ते या नात्यानं दाभोळकर-पानसरे कुटुंबियांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. न्यूयॉर्क टाईम्स आणि बीबीसी यांनी या प्रकरणावर वृत्त प्रसारित केली आहेत. आता आणखी किती चर्चा केली जाणार अशी खंतही कुटुंबियांच्या वतीनं व्यक्त करण्यात आली.
या दोन्ही हत्याकांडांना एकामागोमाग एक वर्ष उलटत आहेत, पण तपास ज्या गतीनं व्हायला हवा, त्या गतीनं होत नसल्याचा आरोप हायकोर्टात करण्यात आला. मुळात या हत्याकांडाचा तपास करण्यासाठी जे अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज आहे, ते या दोन्ही तपास यंत्रणांकडे उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली.
दुर्दैवानं एका भारतीयानंच मोबाईल टॉवर टेक्नोलॉजी संदर्भात तयार केलेलं तंत्रज्ञान स्कॉटलंड यार्ड सायबर क्राईममध्ये तपासासाठी वापरत आहे, पण आपल्याकडे ते नाही. या गोष्टीकडे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं.
त्याचबरोबर आज एनआयएकडे उपलब्ध असलेली यंत्रणा सीबीआय किंवा एसआयटीकडे नाही. त्यामुळे दाभोळकर-पानसरे हत्याकांडाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याची कुटुंबियांची मागणी पुन्हा एकदा हायकोर्टात करण्यात आली.
या प्रकरणी राज्याचे गृहसचिव आणि सीबीआय संचालक यांनी जातीनं या प्रकरणांत लक्ष घालून अहवाल सादर करावेत तरच काही प्रगती होऊ शकेल अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. यावर उपलब्ध असलेल्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाबाबत 1 मार्चला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दोन्ही तपासयंत्रणांना देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तहकूब केली.