मुंबई : ठाण्यातील 3527 झाडांच्या कत्तलीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कायदे-नियम धाब्यावर बसवून ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने सर्रासपणे वृक्षतोडीची परवानगी दिल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने ठाणे महापालिकेला दणका दिला आहे.

ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. समितीने दिलेल्या वृक्षतोडीच्या संबंधित परवानग्या नियमांचे पालन न करता दिलेल्या आहेत. परवानगी देण्याआधी या झाडांची पाहणी करणे, त्याबाबत लेखी नोंद करुन त्याची माहिती कारणांसह संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे आणि नागरिकांकडून त्यावर हरकती मागवणं बंधनकारक आहे. मात्र या प्रक्रियेचे उल्लंघन करुन सरसकट परवानगी देण्यात येत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

न्यायालयाने याबाबत समितीला पुढील सुनावणीत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीही न्यायालयाने समितीला काम करण्यास मनाई केली होती. मागील दोन वर्षात तीनवेळा ही समिती बरखास्त करण्याची नामुष्कीही ठाणे महापालिकेवर आली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्य नियुक्तीवर आज पुन्हा एकदा महापालिकेनं समर्थन केले. कायद्यानुसारच समितीची नियुक्ती केली आहे, त्यामुळे कामावरील स्थगिती हटविण्याची मागणी पालिकेकडून करण्यात आली आहे. मात्र याबाबत याचिकादार झोरु भटेना यांच्यावतीने विरोध करण्यात आला. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.