बावखळेश्वर मंदिर जमीनदोस्त करा, हायकोर्टाच्या आदेशाने नाईकांना दणका

त्यामुळे या मंदिराशी संबंधित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री गणेश नाईक पुन्हा एकदा दणका बसला आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बेलापूर येथील बावखळेश्वर मंदिर आणि ट्रस्टचं ऑफिस महिन्याभरात जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश दिले आहे. ट्रान्स ठाणे क्रीक इंडस्ट्र‌ियल एरियामधील (टीटीसी) अनेक बेकायदा बांधकामं तोडण्यात आली असली तरी, एमआयडीसीच्या सुमारे अकराशे चौरस मीटर भूखंडावरील बावखळेश्वर मंदिर आणि मंदिर ट्रस्टच्या ऑफिसवरील कारवाई गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली होती. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने याविषयी नुकताच आदेश देऊन हे मंदिर आणि ट्रस्ट ऑफिससह इतर सर्व बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकार आणि एमआयडीसीने गरज पडल्यास पोलिस बळाची मदत घेऊन चार आठवड्यांच्या आत पाडण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे या मंदिराशी संबंधित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री गणेश नाईक पुन्हा एकदा दणका बसला आहे. तसंच येथील सर्व बेकायदा बांधकामे ही एमआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताविना शक्य नाही, असं मत व्यक्त करत, एमआयडीसीने जबाबदारी निश्चित करुन संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने निकालात दिले आहेत.

तब्बल दीड लाख चौरस मीटर जमीन बळकावल्याच्या आरोपामुळे गणेश नाईक यांचे भाचे संतोष तांडेल आणि नाईक कुटुंबीय अडचणीत आलं होतं. या जागेत तांडेल यांनी आलिशान 'ग्लास हाऊस' हा बंगला बांधला होता. या‌विरोधातील जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये निकाल देताना अशी सर्व बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कारवाई झाली. मात्र, बावखळेश्वर मंदिर आणि ट्रस्टवरील बांधकामावर कारवाई झाली नव्हती.

ट्रस्टने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावलं. त्यानंतर 'हे मंदिर प्राचीन असून जुन्या मंदिरांविषयी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाप्रमाणे मंदिराचे बांधकाम नियमित केलं जाऊ शकतं, मात्र सरकारने आमचे म्हणणं ऐकूनच घेतलं नाही आणि आमचा अर्ज फेटाळला,' असा दावा करत ट्रस्टने एक नवी रिट याचिका उच्च न्यायालयात केली होती.

त्याविषयीच्या अंतिम सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा आदेश दिला आहे.

'बांधकाम बेकायदा असल्याचे उच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच स्पष्ट केलेले असतानाही ट्रस्टने वेगवेगळ्या याचिका करत कारवाई लांबवण्याचा आतापर्यंत प्रयत्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब झालेले असल्याने तसंच सरकारी धोरणात मंदिराला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसल्याने आणि मंदिर प्राचीन असल्याचे पुरावेही ट्रस्टने मांडले नसल्याने आता कारवाई थांबू शकत नाही,' असं खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केलं.