मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी ठेवलेल्या 29 साखर कारखान्यांना यंदाच्या गाळप हंगामासाठी 24 ऑक्टोबरपर्यंत नवे परवाने देऊ नका, असे तोंडी निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्देशांमुळे साल 2013च्या ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर किंमत 14 दिवसांत देणे बंधनकारक असूनही ती न देणाऱ्या साखर कारखान्यांची पाचावर धारण बसली आहे.
राज्यातील खाजगी आणि सहकारी अशा मिळून एकूण 29 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची सुमारे 221 कोटींची देणी थकवली आहेत. याविरोधात सोलापूरमधील शेतकरी गोरख घाडगे आणि सुनील बिराजदार यांच्यासह 11 जणांनी अॅड. आशिष गायकवाड यांच्यामार्फत हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘राज्यातील साखर कारखान्यांना धोरणाप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांनी पुरवठा केलेल्या ऊसाची किंमत देण्याचा निर्णय घेता येतो. मात्र, शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार किमान किंमत त्यांना ठरविक दिवसांत का देता येत नाही? असा सवाल हायकोर्टानं केला आहे.
यासंदर्भात त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे अशा साखर कारखान्यांकडून वसुलीची कारवाई सुरू केल्यानंतर काही कारखानदारांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे अपिल दाखल केले. सहकार मंत्र्यांनी अनेक प्रकरणांत कारवाईला स्थगिती दिली. मुळात मंत्र्यांना अशाप्रकारे वैधानिक कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा अधिकारच या कायद्यानुसार नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर मंत्र्यांनी स्थगितीचे आदेश मागे घेतले’, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.
कायद्याप्रमाणे कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या बिलाचे पैसे 15 टक्के व्याजाने वसूल करण्याबरोबरच त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. असे असताना ज्या कारखान्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे अदा केलेले नाहीत किंवा दंड म्हणून व्याजाची रक्कम दिलेली नाही अशा कारखान्यांना यंदाच्या गाळपासाठीही परवाने दिले तर कायद्याचा उपयोगच नाही, असे म्हणणेही त्यांनी मांडले.
त्यामुळे हायकोर्टाने अशा कारखान्यांचा तपशील 24 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत तूर्तास अशा कारखान्यांना गाळपासाठी नवे परवाने देऊ नये, असे निर्देशही सरकारी वकिलांना दिले आहेत.