मुंबई: मध्य रेल्वेवरील हँकाक ब्रीज काही महिन्यांपूर्वी पाडण्यात आला. पण त्याआधी तेथील नागरिकांची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च् न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने पर्यायी व्यवस्थेसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले होते. मात्र, प्रशासनाने अशी व्यवस्था उभारण्यात अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे यावरील अंतिम अहवाल सादर करण्यापूर्वी सैन्य दलाकडून अभिप्राय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.
हँकाक ब्रीज पाडताना रेल्वेने नागरिकांची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता हा ब्रीज पाडला. आता याजागी तत्काळ नवीन पूल उभारावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्याची नोंद करून घेत याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वेला दिले. यावर त्याजागी नवीन पादचारी पूल शक्य नाही, तेथे उड्डाणपुलच होऊ शकतो, असे रेल्वेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
पादचारी पूलाचा प्रवेश द्यावा, अशी जागा सॅण्डहस रोड रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व व पश्चिमेला नाही. येथील रेल्वे रूळांमध्ये अंतर कमी असल्याने पूल उभारणीत अडचणी असल्याचे सांगितले. रेल्वेला वीजपुरवठा करणाऱ्या केबलही या पूलाने प्रभावीत होतील, असे रेल्वेने न्यायालयाला सांगितले.
हा ब्रीज पाडल्याने यापरिसरातील राहणाऱ्या लोकांना आणि विशेषत: शाळकरी मुलांना जीव मुठीत घेऊन रेल्वे रूळ ओलांडणे अथवा खूप मोठा वळसा घालून पलीकडे जाण्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे अंतिम अहवाल सादर करण्यापूर्वी एकदा सैन्य दलाशी बोलून काही मार्ग निघू शकतो का याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले.