मुंबई: वडिलांनी आईची हत्या केल्याचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार साडेतीन वर्षाच्या मुलाचं पालकत्त्व मुंबई उच्च न्यायालयानं त्याच्या मामाकडे सोपवलं आहे. या मुलाच्या आजीकडे (वडिलांच्या आईकडे) त्याचं पालकत्त्व देण्याचा शहर दिवाणी न्यायालयाचा आदेशही हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
वडिलांनीच आपल्या आईची हत्या केल्याचा अल्पवयीन मुलगा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्यानं या घटनेचा त्याच्या मनावर नक्कीच खोलवर परिणाम झाला असेल. इतक्या लहान वयात एवढा मोठा आघात झालेला असताना वडिलांच्या आईकडे म्हणजे आजीलाच त्याचे पालकत्त्व देण्यात आलं होतं. मात्र ज्या घरात त्याच्या आईची हत्या झाली त्याच घरात लहान मुलाला राहू देणं अशक्य आहे. असं निरीक्षण न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना आपल्या आदेशात नोंदवलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
पेशानं डॉक्टर असलेल्या पतीला पत्नीच्या चरित्र्यावर संशय होता. त्यामुळे दोघांच्या नात्यामध्ये दुरावा येऊन संबंध ताणले गेले होते. याशिवाय दंतचिकित्सक असलेल्या पतीला आपणच आपल्या मुलाचा जन्मदाता असण्याचीही खात्री नव्हती. त्यातूनच त्यानं पत्नीला डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडलं होत. याच तणावात 11 डिसेंबर 2016 मध्ये त्यानं पत्नीची मुलासमोरच हत्या केली. तेव्हा हा मुलगा अवघ्या साडेतीन वर्षांचा होता. आईच्या हत्येचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या मुलाच्या साक्षीवरून वडिलांना कारगृहात जावं लागलं असून त्यांच्यावर हत्येचा खटला सुरू आहे. हा आता मुलगा 11 वर्षांचा झाला आहे. या मुलाच्या पालकत्त्वासंबंधित याचिकेवर साल 2018 मध्ये दिवाणी न्यायालयानं निर्णय देताना त्याचं पालकत्त्व आजीकडे (वडिलांची आई) सोपवलं. त्या निर्णयाला मुलाच्या मामानं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
हायकोर्टाचं निरीक्षण
लहान वयातच मुलाला मोठा मानसिक आघात झाला आहे. कनिष्ठ न्यायालयानं अल्पवयीन मुलाला सर्व पक्षांसमोर बोलावून कोणासोबत राहणार?, याबाबत विचारणा केली होती, ही वस्तुस्थितीच मुळात चकित करणारी आहे. लहानग्या मुलानं सर्वांसमोर आजीकडे बोट दाखवलं, याचा अर्थ असा नाही की त्याला आजीसोबत कायमचं राहायचंय. यासंदर्भात मुलाची चौकशी कशी होणार?, मुळात कनिष्ठ न्यायालयानं खेळीमेळीच्या वातावरणात खासगीत मुलाशी चर्चा करून निर्णय देणं आवश्यक होतं. तसेच मुलगा हा आपल्या आईच्या हत्येचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे. अशा परिस्थितीत जर त्याचे वडील खटल्यातून निर्दोष सुटले तर भविष्यात या मुलाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
प्रतिवादी मुलाची आजी या 71 वर्षांच्या वृद्ध असून एकट्या राहत आहेत. त्यामुळे कदाचित मुलाची भविष्यातील काळजी घेण्यासाठी त्या शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त नाहीत. तर दुसरीकडे आईच्या मृत्यूपासून मुलाचे मामाच त्याचं आजवर संगोपन करत आहेत. त्याची योग्य काळजी घेण्यासाठी ते शारीरिक, आर्थिक, मानसिक आणि नैतिकदृष्ट्याही सक्षम आहेत. या गोष्टी अधोरेखित करून हायकोर्टानं मुलाच्या पालकत्त्वाची जबाबदारी त्याच्या मामाकडेच सोपवत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.
संबंधित बातमी :