मुंबई : पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या बॅंकेच्या तीन माजी संचालकांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र बॅंकेचे मालमत्ता निर्धारक (वॅल्यूअर) डॉ. विश्वनाथ श्रीधर प्रभू यांचा जामीन अर्ज मात्र हायकोर्टानं फेटाळून लावला.
पीएमसी बँकेच्या 4355 कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी बॅंकेचे तीन माजी संचालक मुक्ति बावीसी, तृप्ती सुहास बने आणि रणजित तारासिंह नंदराजोग यांना डिसेंबर 2019 मध्ये अटक करण्यात आली होती. मुक्ति बावीसी या 2011 पासून पीएमसी बॅंकेच्या लोन अँण्ड अ‍ॅडव्हान्स समितीत, तृप्ती बने या कर्जवसूली समितीत तर रणजित सिंग हे पीएमसी बँकेच्या संचालक पदी होते. रणजित तारासिंह हे 13 वर्ष कर्जवसुली समितीचेही सदस्य होते.
या तिन्ही माजी संचालकांनी सत्र न्यायालयात जामीनासाठी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, न्यायालयाने तिन्ही संचालकांना जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यांना त्यांचे पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तर दुसरीकडे, बॅंकेचे मालमत्ता निर्धारक विश्वनाथ प्रभू यांचा जामीन अर्ज मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. प्रभू यांनी एचडीआयएल कंपनीने कर्ज घेण्याआधी तारण ठेवलेल्या मालमत्तांचे मूल्य तीनशे ते पाचशे पटीने फूगवून सांगितलं होते. तसेच तत्कालीन बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी जॉय थॉमस यांच्या सांगण्यावरूनच प्रभू यांनी चुकीच्या नोंदी करत बॅंकेने एचडीआयएलच्या तारण मालमत्तांचे मूल्य वाजवीपेक्षा जास्त नोंदवत तो तपशील रिझर्व्ह बॅंकेकडे सादर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.