मुंबई : दिपावलीनिमित्त हवेची गुणवत्ता उत्तम राखण्यासाठी हायकोर्टाने (Mumbai High Court) आज आक्रमक भूमिका घेतली. विकासकामांपेक्षा लोकांचा जीव महत्त्वाचा असून काही दिवस बांधकामे बंद राहिलं तर आभाळ कोसळणार आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने आज सुनावणी दरम्यान केला. मुंबई महापालिकेने विनंती केल्यानंतर हायकोर्टाने चार दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. चार दिवसात हवेची गुणवत्ता चांगली न झाल्यास बांधकामावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला जाईल असेही हायकोर्टाने म्हटले.
बांधकाम बंदीबाबत प्रशासनाला हायकोर्टाकडून अखेरची संधी देण्यात आली असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. येत्या शुक्रवारपर्यंत हवा गुणवत्ता निर्देशांकात (AQI) सुधारणा न झाल्यास दिवाळीचे चार दिवस बंदी लागू करणार असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. बांधकामातील डेब्रिज वाहून नेणारी वाहनं ताडपत्रीनं पूर्णपणे झाकणं बंधनकारक असून फटाक्यांवर बंदी घालण्याची इच्छा नाही असे सांगताना कोर्टानं घालून दिलेल्या निर्देशांच काटेकोर पालन करा असेही हायकोर्टाने सांगितले. मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी हे सुनिश्चित करावे की फटाके फोडण्याबाबत कोर्टाच्या नियमांचे पालन केलं जातंय की नाही. आवाज करणारे फटाके रात्री 7 ते 10 या वेळेतेच वाजवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वेळेबाबत निर्धारित करून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
मुंबईतील हवा प्रदूषणाबाबत आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. मुंबईत दिवसेंदिवस खालवत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता हायकोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देंवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. हायकोर्टानं या प्रकरणी जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ दरायस खंबाटा यांना अमायकस क्युरी(कोर्टाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रशासनानं या विषयाकडे गांभीर्यानं पाहात तातडीच्या उपाययोजना तात्काळ सुरू कराव्यात असे हायकोर्टाने आजच्या सुनावणी दरम्यान म्हटले.
मुंबईत खालावत चाललेली हवेची गुणवत्ता हा लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न बनला आहे. यावर आजच उपाययोजना केल्या नाहीत तर भावी पिढ्यांना याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी चिंताही यावेळी
अमायकस क्युरी दरायस खंबाटा यांनी व्यक्त केली.
मुंबईत वाढत चाललेल्या बांधकामांना कुठेतरी आळा बसायलाच हवा. सिमेंट कॉंक्रिटच्या कामातून उडणारी धूळ पर्यावरणासाठी हानीकारक आहे. यातून निघणारा इतर कचराही शहरभर फिरत राहतो.
पालिकेनं याबाबत काहीतरी ठोस उपाययोजना करायला हवी असेही दरायस खंबाटा यांनी म्हटले.
हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाबाबत केवळ अँक्शन प्लान तयार करून उपयोग नाही. त्यावर तातडीची अंमलबजावणी होणं गरजेचं असल्याचे खंबाटा यांनी म्हटले.
खालावत चालेली हवेची गुणवत्ता ही कुणा एकाची जबाबदारी नाही. सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी एकत्र येऊन याबाबत काम केलं पाहिजे. हा विषय केवळ मुंबई महापालिकेबाबत मर्यादीत नाही, इतर पालिकांची जबाबदारी आहे अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्तींनी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली.