मुंबई हायकोर्टानं निकाल देताना काही निरीक्षणं नोंदवली आहेत. हायकोर्ट म्हणाले, "विनोद तावडे हे स्वतः 2013 मध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनीच मुंबै बँकेत प्रचंड गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप केले होते आणि अगदी राज्यपालांपर्यंत पत्र लिहिले होते. मग आता त्यांना शिक्षणमंत्री असताना ही बँक शिक्षकांचे पगार जमा करण्यासाठी योग्य कशी वाटली, हे समजण्यासारखे नाही."
तसेच, "युनियन बँकेत पगार देण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरळीत सुरू असताना, त्या धोरणात अचानक बदल करण्याचेही काही तर्कसुसंगत कारण राज्य सरकारने दिलेले नाही. म्हणून राज्य सरकारचा निर्णय फेटाळण्यायोग्य आहे.", असेही हायकोर्टाने नमूद केले.
या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन हायकोर्टाने मुंबईतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार मुंबै बँकेत जमा करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द केला आहे.