मुंबई : नवं सरकार तरी वाडिया रुग्णालयाला निधी देणार आहे की नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. परळ येथील लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध असलेलं वाडिया रुग्णालय अनुदानाअभावी चालवणं प्रशासनाला अवघड जात असून हे रुग्णालय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं या रुग्णालयासाठी 14 कोटी देऊ केले आहेत. परंतु, अद्याप ती संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. याचीही दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे.

मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालयं सुरळीत चालावण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा, अशी मागणी करत दिपेश सिसोदिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली.

सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आले की, 'वाडिया रुग्णालय हे खाजगी रुग्णालय असून ते 1932 मध्ये उभारण्यात आले होते. या रूग्णालयाचा संपूर्ण कारभार ट्रस्टमार्फत चालविला जातो. या रुग्णालयावर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे सरकारकडून देण्यात येणारा 50 टक्के निधी थांबविण्यात आला होता. आता सरकार बदलले असून निधी द्यावा की नाही याबाबत निर्णय होणं बाकी आहे. त्यासाठी न्यायालयाने वेळ द्यावा.'

हायकोर्टाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद ऐकून घेत रुग्णालयाला निधी देणार की नाही, यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पालिकेलाही 14 कोटींपैकी उर्वरित रक्कम लवकरात लवकर देण्याचे बजावले आहे. याप्रकरणावरील सुनावणी 16 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि औषधांचा खर्च म्हणून वाडिया रुग्णालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेकडे 40 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही तर वाडिया रुग्णालयाला टाळे लावावे लागले, अशी भीती वाडिया ट्रस्टने व्यक्त करीत राज्य सरकारला व महापालिकेला 2019-20 ची थकबाकी देण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार वाडिया रुग्णालयाला पैसे केव्हा देणार आणि पैसे देणार नसल्यास का नाही देणार? याचे स्पष्टीकरण 16 जानेवारीपर्यंत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

संबंधित बातम्या :

मुंबईत 15 दवाखाने रात्री सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी

मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक

मुंबईत एका झाड लावण्यासाठी किमान 59 हजार रुपयांचा खर्च, 33 कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प महापालिकेला डोईजड