मुंबई : आपल्या वयोवृद्ध आईला घराबाहेर काढणाऱ्या मुलाला हायकोर्टानं (Mumbai High Court) चांगलाच झटका दिला. मुलगा आणि सुनेनं 15 दिवसांत त्यांचं राहतं घर रिकामं करावं अन्यथा त्यांना पोलिसांनी घराबाहेर काढून घराचा ताबा आईला द्यावा, तसेच भविष्यात मुलानं या घरावर दावाही करु नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना आजही आपल्या हक्कांसाठी वेळोवेळी न्यायालयाचं दार ठोठवावे लागतय, याचा अर्थ जग अजूनही आदर्शवादी झालेले नाही. स्वार्थाची मूळं आजही खोलवर रुजलेली आहेत असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं
वयाच्या 70 व्या वर्षीय विधवा आईला मुलानंच घराबाहेर काढल्याची तक्रार करत आईनं प्राधिकरणात धाव घेतली होती. प्राधिकरणानं मुलगा आणि सुनेलाच घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात मुलानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठीनं प्राधिकरणाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत मुलाला घराबाहेर काढण्याचा आदेश कायम ठेवला.
हायकोर्टाचं निरीक्षण
उतारवयात मुलांनी आईची काळजी घ्यायला हवी, तिला प्रेमानं वागवायला हवं. पण याप्रकरणात आईला आपल्याच घरासाठी झगडावे लागतंय. पोटच्या मुलानंच आईला त्रास देत तिला या वयात कायदेशीर लढाई लढण्यास भाग पाडलं ही अत्यंत वेदनदायी बाब आहे, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलंय.
याप्रकरणात उतारवयात मुलाकडून आईला नाहक त्रास देण्यात आलाय. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा तयार करण्यात आला आहे. आईडवडिल जीवंत असताना त्यांच्या कोणत्याच संपत्तीवर मुलांना दावा करता येत नाही. त्यांच्या निधनानंतर भावंडांमध्ये वाद असेल तर त्यासाठी दिवाणी खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. आईवडिल जीवंत असेपर्यंत भावंड एकमेकांविरोधात असे खटले दाखल करु शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
मुलुंड येथील रहिवासी दिनेश चंदनशिवे यांनी ही याचिका हायकोर्टात केली होती. मला पक्षघाताचा एक झटका येऊन गेला आहे, मी कमवत नाही. पत्नीच्या उत्पन्नावर घर खर्च चालतो. त्यामुळे आम्हाला घराबाहेर काढू नये, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
मात्र मुलगा मला आजारपणात बघायला आला आणि घरीच राहिला. त्यानं व सुनेनं मला त्रास दिला व मलाच घराबाहेर काढलं. सध्या मी माझ्या मोठ्या मुलाकडे लहान घरात राहते. मला घराबाहेर काढणाऱ्या मुलाचं स्वतःचं घर आहे. ते घर घेण्यासाठी वडिलांनीच त्याला मदत केली होती. पण त्याला हे घर आता विकायचं आहे. तो माझी काळजी घेत नाही, औषधांना पैसे देत नाही. हे घर माझ्या पतीनं घेतलं होतं. त्यांच्या निधनानंतर सास 2015 पासून मी एकटीच या घरात राहते. त्यामुळे मुलगा व सुनेला घराबाहेर काढण्याचे आदेश योग्यच आहेत, असा दावा पीडीत आईच्यावतीनं अॅड. अजित सावगावे यांनी हायकोर्टात केला होता. जो ग्राह्य धरत हायकोर्टानं प्राधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत मुलगा व सुनेला घराबाहेर काढण्याचे निर्देश दिले.
ही बातमी वाचा: