Mumbai Diwali Firecracker : मुंबई: मुंबईसह आसपासच्या परिसरात फटाके फोडण्याच्या वेळेवरील निर्बंध हायकोर्टाने (High Court) वाढवले आहेत. आता केवळ रात्री 8 ते 10 या (Bursting Of Firecrackers at Night 8 to 10 pm) वेळेतच फटाके फोडण्याची मुभा असेल. यापूर्वीची सायंकाळी 7 ते रात्री 10 अशी परवानगी होती. मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर हायकोर्टात सुनावणी झाली. हवेची गुणवत्ता न सुधारल्यास (Mumbai Air Quality Index) दिवाळीत मुंबईतील बांधकामांवर निर्बंध लावण्याचे हायकोर्टानं संकेत दिले होते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष होतं.
फटाक्यांच्याबाबतीत प्रशासनानं अधिक गंभीर व्हायला हवं. बेरीयम धातूच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं काटेकोरपणे पालन व्हायला हवं. काही राज्यांनी याबाबत क्यूआर कोड सारखे चांगले उपाय केलेत, मुंबईत याबाबत काय तपासणी सुरू आहे? असा सवाल हायकोर्टाने प्रशासनाला विचारला.
बांधकामावर निर्बंध
मुंबई हायकोर्टाने दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर सुनावणी करताना आज महत्वाचे निर्देश दिलेत. हायकोर्टाने मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रावर तूर्तास बंदी नाही, मात्र काही निर्बंध लागू राहतील असे स्पष्ट केले.
19 नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामातील डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकवर पूर्णपणे बंदी लागू करण्यात आली आहे. सामानाची ने आण करण्यास मुभा असणार आहे. मात्र डेब्रिज वाहतुकीवर बंदी लागू असणार असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.
हवा गुणवत्ता निर्देशांकाबाबत समिती
हवा गुणवत्ता निर्देशांकाबाबत (AQI) संदर्भात काम करण्याकरता एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. या समितीमध्ये ज्यात नीरी आणि आयआयटी मुंबईतील विषयाशी संबंधित तज्ञ आणि एक निवृत्त प्रधान सचिव नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती पालिकेच्या दैनंदिन अहवालावर काम करून आपला अहवाल दर आठवड्याला तयार करेल. हा अहवाल कोर्टात सादर होणार आहे.
प्रशासनाकडून AQI नियंत्रित करण्यासाठी अधिक सक्षम प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे आजच्या सुनावणीत अधोरेखित करण्यात आले. पालिकेनं याबाबत स्वतंत्र हेल्पलाईन नंबर सुरू केलेला आहे. त्यासोबत पालिकेची वेब साईट, मोबईल अॅप यावरही सारी माहिती अपडेट होणं गरजेचं असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. याबाबतीत एमएमआर क्षेत्रातील अन्य पालिकांनीही आपला डेटा अपडेट करायला हवा असे सांगण्यात आले.
हायकोर्टात आज काय घडलं?
मुंबई महापालिकेनं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. पालिका सध्या AQI सुधारण्यासाठी करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्यात आली. ज्येष्ठ वकील डॉ. मिलिंद साठ्ये यांनी याबाबतची माहिती कोर्टाला दिली. 95 संवेदनशील ठिकाणी पालिका युद्धपातळीवर काम करत आहे. पालिकेचे अधिकारी या ठिकाणांवर जातीनं लक्ष ठेवून आहेत. याशिवाय पालिकेचे अधिकारी शहरभर फिरून पाहाणी करत आहेत. 650 किमी. चे रस्ते नियमित धुतले जात आहेत. कोस्टल रोडच्या काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनाही निर्देश दिलेले आहेत. तिथून निघणारा डेब्रिजचा कुठलाही ट्रक पूर्ण झाकल्याशिवाय बाहेर पडत नाही, असं मुंबई मनपाकडून हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.
त्यावर हे सारे उपाय करून तुम्ही मुंबईकरांवर कोणतेही उपकार करत नाही, हे तुमचं कर्तव्यच आहे. तुमच्याकडून यापेक्षा बरंच काही अपेक्षित आहे, असं मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सुनावलं.
राज्य सरकारकडूनही युक्तीवाद
राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनीही आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. हायकोर्टानं याबाबत सुमोटो याचिका दाखल केली. मात्र खरंतर ही वेळ यायलाच नको होती, सर्व यंत्रणांनी यावर आधीच गांभीर्यानं काम करायला हवं होतं. राज्य सरकार म्हणून ही आमचीही जबादारी आहे.
कालचा AQI बराच कमी नोंदवला गेलाय, असं महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर त्यासाठी तुम्ही पावसाचे आभार मानायला हवेत, असं मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले.
या प्रश्वावर आणि दिलेल्या निर्देशांवर आम्ही गांभीर्यानं काम सुरू केलंय. परिस्थिती रातोरात सुधारणार नाही. मात्र येत्या काही दिवसांत याचे सराकात्मक परिणाम दिसतील , असं महाधिवक्ता सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.