मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचे (Maha Vikas Aghadi) परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब (Anil Parab) यांनी भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेत 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून किरीट सोमय्यांना समन्स जारी करण्यात आलं आहे.
ED Inquiry : शिवसेनेच्या मागे ईडीची पिडा; अनिल परब, भावना गवळी, आनंदराव अडसूळ ईडीच्या रडारवर
किरीट सोमय्या महाविकास आघाडीतील मंत्री आणि नेत्यांच्या घोटाळ्यांबाबत आरोप करण्याची मालिकाच सुरु केली आहे. त्यातच सोमय्यांनी अनिल परब यांनाही सातत्यानं लक्ष्य करून अनिल देशमुख प्रकरणात परब यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय परब यांचं कोकणातील दापोलीत बेकायदेशीर हॉटेल तसेच परिवहन विभागातील बदल्यांच्या प्रकरणावरूनही सोमय्या यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळेच परब यांनी सोमय्या यांना 14 सप्टेंबर रोजी नोटीस पाठवली होती. ज्यात 72 तासांच्या आत त्यांनी आपल्याबाबत केलेले सर्व ट्विट डिलीट करण्याचा तसेच बिनशर्त माफी मागण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, सोमय्या यांनी माफी न मागितल्यामुळे परब यांच्यावतीने अॅड. सुषमा सिंग यांनी 21 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करणारी याचिका दाखल केली आहे.
Anil Parab Ed Enquiry : मी चुकीचं काम केलेलं नाही, ईडीला चौकशीत पूर्ण सहकार्य करणार : अनिल परब
आपल्याविरोधात सोमय्या यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केलेले आरोप हे बदनामीकारक आणि अर्थहीन आहेत. दापोलीतील त्या बांधकामांशी आपला कोणताही संबंध नाही. तसेच या कथित घोटाळ्यासंदर्भात आपल्याला संबंधित प्राधिकरणाकडून नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. सोमय्या यांनी केवळ बदनामीवर न थांबता आपल्यावर खंडणी वसूलीचेही आरोप केले आणि अटक करण्याची मागणीही केली. त्याविरोधातच आपण हा अब्रुनुकसानीचा दावा केल्याचं परब यांनी याचिकेत म्हटलेलं आहे. त्याव्यतिरिक्त सोमय्या यांनी प्रतिज्ञापत्रासह त्यांच्या वैयक्तिक ट्विटर हँडलवर, किमान दोन प्रमुख इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेच्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहीररित्या बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणीही परब यांनी केली आहे.
तसेच भविष्यात आपल्याविरोधात सोमय्यांना कोणतेही बदमानीकारक व्यक्तव्य करण्यापासून मनाई करण्याचे आदेशही देण्याची मागणी परबांनी याचिकेतून केली आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून सोमय्यांना हे समन्स जारी करण्यात आले आहे. यावर 23 डिसेंबर रोजी योग्य खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यांवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात स्वतः अथवा वकिलांना हजर राहण्याचे आदेशच समन्समधून देण्यात आले आहेत.