मुंबई: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. येत्या तीन दिवसांमध्ये पात्र महिला लाभार्थ्यांना या योजनेच्या पहिल्या दोन हप्त्यांचे 3000 रुपये मिळणार आहेत. त्यानंतर 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. हे पैसे मिळवण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेचे (Ladki Bahin Scheme) फॉर्म भरण्यासाठी सध्या असंख्य महिलांची लगबग सुरु आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरताना अनेक महिलांच्या आधार कार्डात (Aadhar Card Changes) काही त्रुटी आढळून येत आहेत. हीच बाब हेरुन काही खासगी आधारकार्ड केंद्र चालक भरमसाट पैसे आकारुन लाडक्या बहिणींची लूट करत आहेत. 


आधारकार्डावरील नाव किंवा इतर तपशीलातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी या आधारकार्ड केंद्र चालकांनी 50 ते 100 रुपये इतके शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही  आधारकार्ड केंद्र चालकांकडून गरजू महिलांच्या असहायतेचा फायदा उठवला जात असून त्यांच्याकडून आधारकार्डावरील अगदी लहानसहान दुरुस्तीसाठी तब्बल 500 रुपये उकळले जात आहेत. या आधारकार्ड केंद्र चालकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.


नाव दुरुस्ती (स्पेलिंग मिस्टेक), मोबाईल नंबर आधारकार्डाशी जोडणे आणि अन्य तपशील दुरुस्त करुन देण्याचे काम सरकारी केंद्र, टपाल कार्यालये आणि बँकांमध्ये केले जाते. मात्र, याठिकाणी दिवसाला जास्तीत जास्त 50 जणांचे काम केले जाते. त्यामुळे उर्वरित महिलांना नाईलाजाने खासगी आधार केंद्रात जावे लागत आहे. यापैकी काही ठिकाणी आधार कार्ड मोबाईल नंबरशी जोडण्यासाठी 500 रुपये मागितले जात आहेत. हेच काम टपाल कार्यालयात अवघ्या 50 रुपयांत होते. 


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून महत्त्वाचे निर्देश


मु्ख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत तब्बल 1 कोटी 35 लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. यापैकी जवळपास 27 लाख महिलांचे आधारकार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नाही. याचाच फायदा उठवून खासगी आधार केंद्र चालक स्वत:ची तुंबडी भरून घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांची बँक खाती आणि आधारकार्ड जोडण्याच्यादृष्टीने व्यापक मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याद्या दिल्या जाणार असून दोन दिवसांत जोडणीचे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत.


आणखी वाचा


'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजनेसंदर्भात न्यायालयाचं भाष्य, संवादाचा भाग, ताशेरे ओढलेले नाहीत; स