मुंबई : टोरेसची घटना ताजी असताना मुंबईत आणखी तीन हजार गुंतवणूकदारांची 100 कोटींची फसवणूक झाल्याबद्दल मुंबई पोलिसांकडे तक्रार झाली आहे. मनीएज ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संचालक राजीव जाधव, हरिप्रसाद वेणुगोपाल, प्रणव रावराणे, प्रिया प्रभू आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. तक्रारीनुसार सुमारे तीन हजार गुंतवणूकदारांची १०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गुन्ह्यांचे गांभीर्य ओळखून हा गुन्हा पुढील तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे या गुन्ह्यात पोलिसांनी हरिप्रसाद वेणुगोपाल, प्रणव रावराणे या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
प्रणव रावराणे मॅकेनिकल इंजिनियर होता तर प्रिया प्रभू हिने पोस्टातून निवृत्ती घेतली तर अन्य दोघे एका खासगी कंपनीत कामाला होते. त्यांनी २०१३ मध्ये कंपनी स्थापन करून कामकाजाला सुरूवात केली होती. कांदिवली येथील व्यावसायिकाने याप्रकरणी तक्रार केली आहे. तक्रारदार, कुटुंबीय आणि मित्र यांचे दोन कोटी 80 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
आरोपींनी 2013 पासून मनीएज ग्रुप ऑफ कंपनीज अंतर्गत विविध कंपन्या स्थापन केल्या. त्या कंपन्यांमध्ये मनीएज इन्व्हेस्टमेंट, मनीएज फिनकॉर्प, मनीएज रिअल्टर्स, मनीएज कॅपिटल सर्व्हिसेस यांचा समावेश होता. या कंपन्या मुद्रा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि जीवन मल्टिस्टेट मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या सहाय्याने तयार करण्यात आल्या होत्या.
मनीएज इन्व्हेस्टमेंट, मनीएज फिनकॉर्प, मनीएज रिअल्टर्स आणि मनीएज कॅपिटल सर्व्हिसेस यांना सेबी या नियामक संस्थेकडून अधिकृत परवाना घेतला नव्हता. तरीही त्यांनी पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा या नावाखाली आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना पैसे गुंतवायला भाग पाडले.
तक्रारदाराने २४ टक्के परावा मिळणार या आमिषाने स्वतःचे आणि नातेवाईकांचे मिळून 2022 ते 2024 या कालावधीत एकूण दोन कोटी 80 लाख रुपये गुंतवले. मे 2014 मध्ये व्याजानुसार पैसे मिळणे बंद झाले. यानंतर त्याच्यासारखेच सुमारे तीन हजार गुंतवणूकदारांनी आरोपींना सुमारे 100 कोटी रुपये गुंतवल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणातील आरोपी वेणुगोपाल आणि रावराणे यांना अटक केली असता. न्यायालयाने दोघांना 22 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठाडी सुनावली आहे.
एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार कंपनी पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि सिस्टिमेटीक इन्वेस्टमेंट प्लॅन चालवते मात्र, त्यांच्याकडे आवश्यक असलेली सेबीची परवानगी नव्हती.
इतर बातम्या :