मुंबई : मेट्रोच्या उभारणीसाठी एमएमआरडीएला (MMRDA) जो खर्च येईल त्यातील काही वाटा मुंबई महापालिका आणि सरकारच्या अखत्यारितील महामंडळांनी उचलावा असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिका एमएमआरडीएला पाच हजार कोटी रुपये देणे होती. त्यातील दोन हजार कोटी रुपये पालिकेने दिले. मात्र आता उर्वरित तीन हजार कोटी देण्यावरून दोन्ही संस्थांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचं दिसतंय.
मुंबई आणि महानगर परिसरात ‘एमएमआरडीए’ 13 मेट्रो प्रकल्प राबवीत असून त्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘एमएमआरडीए’ने त्यासाठी देश-विदेशांतील वित्तीय संस्थांकडून कर्जही घेतले आहे. या खर्चातील 25 टक्के वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळांनी द्यायचा आहे. राज्य सरकारने त्याबाबतचे निर्देशही दिले आहेत.
MMRDA आणि पालिकेमध्ये पैशाच्या मुद्द्यावरून वाद
त्यानुसार मुंबई महापालिका एमएमआरडीएला 5000 कोटी रुपये देणार होती. त्यातले 2 हजार कोटी काही महिन्यापूर्वी पालिकेने दिले. मात्र उर्वरित पैसे देण्यावरून दोन्ही प्राधिकरणात दुमत पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे विरोधक प्रशासन आणि सरकारवर टीका करत आहेत.
पालिका आणि एमएमआरडीएच्या पैशाच्या मुद्द्यावरून अनेक वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत. कोणी म्हणतंय पालिका असमर्थ आहे तर कोणी म्हणतंय सरकारचा पालिकेवर दबाव आहे. या सर्व आरोप प्रत्यारोपामध्ये पालिका आणि एमएमआरडीए अधिकृत बोलण्यास तयार नाही.
पालिकेचं म्हणणं काय?
- मुंबई महापालिकेने कुठलीही असमर्थता दर्शवली नसल्याचं महापालिकेकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
- उर्वरित तीन हजार कोटींपैकी मुंबई महापालिका सध्या 500 ते 600 कोटी रुपये देणार असल्याचं एमएमआरडीए ला कळवलं आहे. अशी माहिती मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे
- उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने मुंबई महापालिका एमएमआरडीए ला देईल अशी माहिती मिळत आहे.
- ऑलरेडी एमएमआरडीला दोन हजार कोटी रुपये दिले आहेत, आता उर्वरित रकमेपैकी 500 ते 600 कोटी आता देणार आहोत. इतर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या कॉम्प्लिकेटेड आहेत असे पालिकेचे म्हणणे आहे
एमएमआरडीएचा दावा काय?
तर दुसरीकडे एमएमआरडीए प्रशासन वेगळाच दावा करत आहे. एमएमआरडीए च्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार,
- एमएमआरडीए मुंबईमध्ये करत असलेल्या मेट्रो आणि इतर प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून काही प्रमाणात पैसे वसूल कर. हे पैसे मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांवर लावलेल्या ॲडिशनल डेव्हलपमेंट चार्जमधून देण्यात येतात. हा ॲडिशनल डेव्हलपमेंट चार्ज एक टक्का आहे.
- राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, हे एमएमआरडीएचे पैसे आहेत, मात्र ते गोळा करण्याचं काम मुंबई महानगरपालिका करते. म्हणजेच एमएमआरडीएचेच पैसे मुंबई महानगरपालिकेकडे थकीत आहेत.
- एकूण पाच हजार कोटींपैकी दोन हजार कोटी पालिकेने दिले आहेत. मात्र उर्वरित तीन हजार कोटी कधी देणार याबाबत महापालिकेकडून माहिती आलेली नाही.
- इतकेच नाही तर स्टॅम्प ड्युटीमधून राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याला मिळत असलेल्या पैशातून देखील सुमारे 4000 कोटी एमएमआरडीए प्रशासनाला देणे बाकी आहेत.
- असे दोन्ही मिळून 7000 कोटींचे देणे हे महापालिका आणि राज्य सरकारकडून एमएमआरडीएला मिळणार आहेत.
सध्या पैशावरून मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए प्रशासन यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या भूमिका आणि चर्चा पाहायला मिळत आहेत. प्रत्यक्षात अधिकृत अशी भूमिका दोघांकडूनही मांडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पैशावरून सध्या महापालिका आणि एमएमआरडीए प्रशासन यांच्यामध्ये दुमत आहे आणि विरोधक देखील यावरून विषय तापवताना पाहायला मिळत आहेत.