मुंबई: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने घोषणा केलेल्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेवर एमआयएम पक्षाचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवेसी यांनी आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरु केली आहे. या योजनेतंर्गत 60 वर्षांवरील लोकांना तीर्थस्थळांची मोफत यात्रा घडवली जाणार आहे. महायुती सरकारच्या 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने'त (CM Tirth yatra yojna) देशातील एकूण 139 धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. मात्र, यामध्ये मुस्लीम समाजाची फक्त दोन पवित्रं स्थळं आणि काही गुरुद्वारा आणि चर्च यांचा समावेश आहे. उर्वरित बहुताशं तीर्थस्थळं ही हिंदू आहेत. हे तुष्टीकरण नाही का? ही रेवडी नाही का? जे भक्त आहेत ते स्वत: तीर्थस्थळांची यात्रा करु शकतात, असे ट्विट असदुद्दीन ओवेसी यांनी केले आहे. त्यांच्या या टीकेला आता शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री आणि नेते काय प्रत्युत्तर देणार, हे पाहावे लागेल.
देशात हिंदू धर्मात चारधाम यात्रा, माता वैष्णवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा करण्याची प्रत्येकाचीच इच्छा असते. जिथे आयुष्यात एकदा तरी जाण्याचं बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांचं स्वप्न असतं, पुण्यकर्म म्हणून तीर्थक्षेत्री जाण्याची सुप्त इच्छा असते. परंतु गोरगरीब सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पुरेशी माहिती नसल्यानं यात्रा करता येत नाही. हेच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. राज्य शासन हे राज्यातील गरीब वंचित समाजाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. या योजनेंतर्गत निश्चितच राज्यातील ज्येष्ठांचे आशीर्वाद सरकारला मिळतील आणि त्यातून निश्चितच सरकारला ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळेल, असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते.
'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' सुरू करण्यासाठी काय पात्रता आवश्यक?
* लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणं आवश्यक
* वय वर्ष 60 आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक
* लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावं.
'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने'चा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक?
* योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.
* लाभार्थ्याचे आधार कार्ड/रेशनकार्ड
* महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (लाभार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्याचे 15 *वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतंही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.)
* सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांपर्यंत असणं अनिवार्य) किंवा पिवळे/केशरी रेशनकार्ड
* वैद्यकीय प्रमाणपत्र
* पासपोर्ट आकाराचा फोटो
* जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक
* सदर योजनेच्या अटी शर्तीचं पालन करण्याबाबतचं हमीपत्र
आणखी वाचा