मुंबई : भारत सरकारच्या नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाची (MMR) गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्रोथ हब म्हणून निवड केली असून या भागात सन २०३० पर्यंत सुमारे ३० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी आठ लाख घरे उभारणीची जबाबदारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) घेतली असून सदर उद्दिष्टपूर्तीसाठी विकासक, बांधकाम व्यावसायिक यांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांनी आज केले.
वांद्रे पूर्व येथील एमआयजी क्रिकेट क्लबमध्ये एमएमआर ग्रोथ हब प्रोजेक्ट या विषयावर म्हाडातर्फे विकासक व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासाठी कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. म्हाडातर्फे राबविण्यात येणारे पुनर्विकास प्रकल्प हे मोठ्या प्रमाणात विकासक व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यामार्फत राबविले जातात. आठ लाख घरे उभारणीचे उद्दिष्ट गाठण्यामध्ये महत्वाची भुमिका असणार्‍या विकासक व बांधकाम व्यावसायिक यांची मते जाणून घेण्यासाठी ही कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत श्री. जयस्वाल बोलत होते.
संजीव जयस्वाल म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशात परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीसाठी म्हाडातर्फे विविध प्रयत्न, उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यात आला नसल्याने या भागाची नीती आयोगाने गृहनिर्माणासाठी निवड केली आहे. सदर उद्दिष्टपूर्तीसाठी खाजगी विकासकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये परवडणाऱ्या दरातील घरांची अधिकाधिक निर्मिती व्हावी यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५), ३३(७), ३३(९) मध्ये म्हाडातर्फे बदल शासन स्तरावर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
सदर प्रस्तावित बदलांबाबत विकासक व बांधकाम व्यावसायिकांची मतेही या कार्यशाळेत जाणून घेण्यात आली. परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या किंमती ३० टक्क्यांनी कमी करणे, समूह पुनर्विकासाला चालना देणे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान विकासकांना प्राप्त अतिरिक्त सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे, दक्षिण मुंबईतील म्हाडाच्या अखत्यारीतील सर्व उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणे आदी बाबी परवडणार्‍या गृहनिर्मितीला चालना देऊ शकतील असे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले.
मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. मिलिंद बोरीकर म्हणाले की, विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) अंतर्गत पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळामार्फत व इमारत परवानगी कक्षामार्फत आवश्यक सर्व परवानग्या एकाच छत्राखाली दिल्या जात आहेत. म्हाडा मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीत सुमारे २००० हेक्टर जमीन असून ११४ अभिन्यासांच्या विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासातून मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे. निती आयोगाने सन २०३० पर्यंत आठ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट म्हाडाला दिले आहे. मुंबई मंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध गृहनिर्माण योजना, मुंबई मंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास योजना, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे २,५०,००० परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती येत्या पाच वर्षात मुंबई मंडळातर्फे शक्य असल्याचे श्री. बोरीकर यांनी सांगितले.
मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. मिलिंद शंभरकर म्हणाले की, दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) अधिनियम, २०२० नुसार म्हाडा ॲक्टमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कलम ७९ अ नुसार इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. कलम ९१ अ नुसार ९१ नोटीस बजावण्यात आल्या असून मालक/विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेले ०५ प्रकल्प म्हाडाने भूसंपादन करण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विकासकांनी उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन श्री. शंभरकर यांनी केले.
म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अनिल वानखडे म्हणाले की, म्हाडातर्फे भाडेतत्वावरील घरे, विद्यार्थ्यांसाठी व नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी वसतीगृह व औद्योगिक निवास यांसारख्या उपाय योजनांवर भर दिला जात आहे. समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत म्हाडाकडे असलेल्या जमिनीचा सर्वोत्तम वापर करता येईल. खाजगी विकासकांसोबत अधिक सहकार्य करण्यावर भर देत प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्याची गरज असल्याचे श्री. वानखडे यांनी सांगितले.
यावेळी बांधकाम व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी, विकासक यांची विकास नियंत्रण नियमावली 33 (5), 33 (7), 33(9) मध्ये प्रस्तावित बदलाबाबत मते जाणून घेण्यात आली. तसेच त्यांच्या शंकांचे समाधानही श्री. जयस्वाल यांनी केले.
ही बातमी वाचा: