मुंबई : म्हाडाच्या लॉटरीत (Mhada Lottery) विशेष मागास प्रवर्गाला (एसबीसी) आरक्षण द्या, अन्यथा ही सोडत स्थगित करा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मात्र या याचिकेवर कोणताही तातडीचा दिलासा याचिकाकर्त्यांना देण्यास नकार देत हायकोर्टानं आज होणा-या सोडतीच्या सोहळ्याला हिरवा कंदील दिला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही सोडत वाय.बी. चव्हाण सेंटरमध्ये उघडली जाणार आहे.
एसबीसी म्हणून अर्ज ग्राह्य धरावा किंवा ही लॉटरीच पुढे ढकलावी. एसबीसी गटाला लॉटरीत विशेष आरक्षण द्यावं ऑनलाईन पोर्टलवर तशी नोंद करावी. त्यानंतर पुन्हा नव्यानं अर्ज मागवावेत, जेणेकरुन एसबीसीमधूनही उमेदवारांना ते अर्ज भरता येतील, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या मागणीबाबत कोणतेही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
काय आहे याचिका?
घाटकोपर येथील दीपक शाहू शिरवाळे यांनी ही याचिका हायकोर्टात केली आहे. या याचिकेत राज्य शासन व म्हाडाला प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. म्हाडाने मुंबईतील घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली. या लॉटरीसाठी नियमित ऑनलाईन अर्ज भरण्यात आले. मात्र लॉटरीत एसबीसीसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेलं नाही. म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून काहीच उत्तर न मिळाल्यानं आपण अखेर खुल्या वर्गातून अर्ज भरला. त्यानंतरही म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे एसबीसी आरक्षणासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचंही म्हाडानं उत्तर दिले नाही, म्हणून हायकोर्टात धाव घेतली असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं आहे. म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज भरताना उत्पन्नाचा दाखला, आधिवास दाखला, जात प्रमाणपत्र, आधार व पॅनकार्ड बंधनकारक आहे. आपण एसबीसीमध्ये मोडतो पण म्हाडाच्या लॉटरीत एसबीसीसाठी आरक्षण नसल्याचं लक्षात आल्यानं त्यासाठी सहाय्यक मुख्य अधिकाऱ्याची भेट घेण्यात आली. पुढील लॉटरीत एसबीसीसाठी आरक्षण ठेवण्यात येईल, असं सहाय्यक मुख्य अधिकारी यांनी सांगितल्याची माहितीही याचिकेतून जेण्यात आली आहे.
या याचिकेला म्हाडाचे वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी विरोध केला. नियमानुसार जे आरक्षण आहे, त्याप्रमाणे म्हाडा लॉटरीत देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे नियम डावलून आरक्षण देता येणार नाही, असंही अॅड. वारूंजीकर यांनी कोर्टाला सांगितलं. जर याचिकाकर्त्यांना म्हाडाच्या नियमांना आव्हान द्यायचं असल्यास ते तसा अर्ज करु शकतात, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा नाकारत ही सुनावणी तहकूब केली.
हे ही वाचा :