Mhada Lottery 2023 : म्हाडाच्या (Mhada) मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबईतील विविध गृहनिर्माण योजनांतर्गत घरांसाठी सोडत करण्यात आली आहे. यामध्ये दक्षिण मुंबईच्या ताडदेवमधील साडेसात कोटींच्या घरासाठी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) म्हाडाच्या यादीत वेटिंगवर आहेत. तर भाजप आमदार नारायण कुचे यांनी बाजी मारली आहे. साडेसात कोटींच्या घरावर कुचे यांना आमदार/खासदारांच्या कोट्यातून सदनिका लागली आहे.
नारायण कुचे बदनापूर मतदारसंघातील भाजपचे आमदार आहेत. म्हाडाच्या मुंबई मंडळात ताडदेव परिसरातील क्रिसेंट टॉवरमध्ये साडे सात कोटी रुपयांचं आलिशान घर होतं आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराडांसोबतच, आमदार नारायण कुचे यांच्याकडून देखील क्रिसेंट टॉवरमधील आलिशान घरासाठी अर्ज केला होता. दक्षिण मुंबईतील ताडदेवच्या क्रिसेंट टॉवरमध्ये दीड हजार स्क्वेअर फुटाचे यंदाच्या मुंबई मंडळाच्या लॉटरीत सर्वात महागडे घर होते.
4 हजार 83 घरांसाठी सोडत
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या 4 हजार 83 घरांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सोमवारी (14 ऑगस्ट) सोडत काढण्यात आली. नरिमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्रामध्ये दुपारी दोन वाजता ही सोडत करण्यात आली. या सोडतीत तब्बल एक लाख 20 हजार 144 अर्जदार सहभागी झाले होते. ताडदेवमधील सात कोटी किमतींच्या घरांसाठीच्या स्पर्धेत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड होते.
22 मे रोजी 4083 घरांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. मुंबईतील अंधेरी, जुहू, गोरेगाव, कांदिवली, बोरिवली, विक्रोळी, घाटकोपर, पवई, ताडदेव, सायन इथे उभारण्यात आलेल्या 4083 घरांच्या विक्रीसाठी ही सोडत निघाली आहे. मुंबई मंडळाच्या सोडतीला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.
लोकप्रतिनिधी यांना म्हाडाच्या सोडतीत आरक्षण कशाला असा प्रश्न उपस्थित करत याला काही दिवसांपूर्वी विरोध करण्यात आला होता. लोकप्रतिनिधींसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी अनकेदा झाली. दरम्यान जून महिन्यात लोकप्रतिनिधी यांच्यासह राज्य-केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि म्हाडाचे कर्मचारी यांना म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात असलेले 11 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी अत्यल्प गटात मोडत नसल्याने हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. या बाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या: