Maratha Reservation Kunbi Certificate Update : मराठ्यांच्या जुन्या 'कुणबी' नोंदीच्या आधारावर त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) रात्री 2:30 वाजता राजपत्र आणि अध्यादेश जारी करत मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय (Maratha Reservation) दिला आहे. यामुळे कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्याच्या सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या जारी केलेल्या अध्यादेशावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेतल्या जातील. त्यानंतर 16 फेब्रुवारीनंतर जीआर लागू करण्याचं विचारात घेतलं जाईल, असं अध्यादेशात म्हटलं आहे.


मराठा आरक्षणावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेता येणार


सरकारने 26 जानेवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशात म्हटलं आहे की, मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी साापडल्या आहेत, त्याच नोंदीीच्याा आधारावर त्यांच्या सर्व सग्यासोयऱ्यांना या नोंदींच्या आधारे कुणबी जाात प्रमााणपत्र देण्यात येतील. नवीन नियमामुळे बाधा पोहोचत असलेल्या व्यक्तींची हरकत लक्षात घेऊन त्यानंतर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती प्राप्त झाल्यानंतर त्यानंतर अध्यादेश विचारात घेण्यात येईल. या अध्यादेशा संबंधित कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणत्याही हरकती प्राप्त झाल्यास, त्याआधी 16 फेब्रुवारीपर्यंत आलेल्या हरकती सरकारकडून विचारात घेण्यात येतील.


ओबीसी समाजाने हरकती पाठवण्याची भुजबळांची विनंती


जुन्या नोंदीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाबाबत प्रतिक्रिया देतान छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे की, 'ही एक सूचना आहे, ज्याचं रुपांतर नंतर होणार आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत  या राज्यपत्रावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. जे वकील असतील, त्यांनी या सर्वांचा अभ्यास करून, त्यावर हरकती पाठवण्यासाईठ ताबडबोत प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने सरकारकडे हरकती पाठवून द्याव्यात. ओबीसी समाजाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी सुद्धा हरकती पाठवाव्यात.' यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल. फक्त चर्चा करुन काही होणार नाहीत, तुम्हाला त्यावर हरकती घ्याव्या लागतील, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मुंबईतील पत्रकारांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.


'50 टक्क्यांवर पाणी सोडत 17 टक्क्यांसाठी लढणार'


सगे-सोयरे कायद्याच्या चौकटीवर अजिबात टिकणार नाहीत, असं मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं आहे. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, ''मला मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की, तुम्ही ओबीसीचं जे काही 17-18 टक्के आरक्षण शिल्लक आहे, त्यामध्ये येण्याचा आनंद मिळतोय. तुम्ही जिंकलाय असं तुम्हाा वाटतंय. पण, दुसरी एक बाजू लक्षात घ्या की, या 17-18 टक्क्यांमध्ये आता जवळजवळ 80 ते 85 टक्के लोकं येतील. हे सगळे एकाच ठिकाणी येतील. EWS साठी जे 10 टक्के आरक्षण मिळत होते, ते 85 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होते, ते आरक्षण आता मराठ्यांना मिळणार नाही. ओपनमध्ये उरलेले 40 टक्के आरक्षण तुम्हाला मिळत होतं, ते सुद्धा आता तुम्हाला मिळणार नाही. एकूण 50 टक्क्यांमध्ये तुम्ही खेळत होता, 10 टक्के EWS आणि उरलेले 40 टक्के. या 50 टक्क्यांमध्ये तुम्हाला संधी होती, ती संधी गमावून तुम्हाला या सगळ्यावर पाणी सोडून तुम्हाला या 17-18 टक्क्यांसाठी 374 जातींसोबत तुम्हाला झगडावं लागेल.''