मुंबई: गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यभरात गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे यांच्या अंतरवाली सराटी येथील आमरण उपोषणानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भातील घडामोडींनी वेग घेतला होता. येत्या आठवड्यात राज्य सरकार विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणासंदर्भातील (Maratah Reservation) कायदा मंजूर करेल, असे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत माहिती दिली. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षण लागू होईल. या अहवालातील काही महत्त्वाच्या शिफारसी या सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
मराठा आरक्षणाबाबत मागास आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय?
* मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार
* ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण
* ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आधीपासून जे आरक्षण मिळतं तेच मिळणार
* ज्यांच्याकडे कोणत्याही नोंदी नाहीत, त्या सर्व मराठा समाजाला सरसकट स्वतंत्र आरक्षण मिळणार
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण कशाप्रकारे देणार?
मराठा समाजाला आरक्षण देताना आपण जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मिळणार नाही. त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा आहे. १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असलेल्यांसाठी वेगळा स्वतंत्र कायदा आधीपासूनच आहे. तो आपण तयार केलेला नाही. नवीन मराठा आरक्षण हे ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत, ज्याप्रमाणे पूर्वी आरक्षण दिले होते, त्यानुसार हे आरक्षण लागू होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. त्यानंतर २० फेब्रुवारीला अधिवेशनात तो पटलावर ठेऊन त्याबाबत सभागृहात चर्चा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
'ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या नव्या कायद्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, ही बाब स्पष्ट केली. आम्हाला सगळे समाज एकसमान आहेत. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांना यापूर्वीच्या कायद्यानुसार आरक्षण मिळेल. तर नवा मराठा आरक्षणाचा कायदा हा ज्यांच्याकडे कोणत्याही नोंदी नाहीत, त्या मराठा बांधवांसाठी आहेत. हे आरक्षण ओबीसी प्रवर्गातून नसेल. यापूर्वी राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला अनुसरुन मराठा समाजाचे हे आरक्षण स्वतंत्र असेल, ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केली.
मनोज जरांगेंनी आंदोलन मागे घ्यावे: मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. मराठा आंदोलकांच्या मागणीनुसार कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम आपण सुरु केले आहे. राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असताना मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण करणे योग्य नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे शिंदे यांनी म्हटले. अगोदरच्या जीआरमध्ये काही बाबी अस्पष्ट होत्या, त्रुटी होत्या. त्यामध्ये सुधारणा करुन जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना सुलभपणे दाखले कसे मिळतील, याची व्यवस्था सरकारने केली आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
आणखी वाचा
'अहवाल कोर्टात टिकणार नाही, पुन्हा मराठा समाजाची फसवणूक होईल'; प्रकाश शेंडगेंची प्रतिक्रिया