मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन केलेलं आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने काढलेले मोर्चे आणि केलेली आंदोलनं यानं प्रभावित होऊन नव्हे, तर खरोखरच हा समाज मागास आहे हे दाखवणाऱ्या राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाच्या अभ्यासावरुनच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाचे ठाम समर्थन करत मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने सुरु असलेला युक्तिवाद सोमवारी संपवण्यात आला.

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आठवडाभरापासून सुरु असलेला सरकारचा युक्तिवाद अखेर सोमवारी पूर्ण झाला. या आरक्षणाचा मुख्य आधार असलेल्या आयोगाच्या अहवालाबाबत आणि सरकारच्या अधिकारांबाबत ज्येष्ठ सरकारी वकील अनील साखरे यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला देताना, त्यांनी सांगितले की, सरकारला जर एखाद्या समाजाला मागास ठरवून विकासाच्या दृष्टीने विशेष सवलती द्यायच्या असतील, तर त्यासाठी विशिष्ट परिस्थितीत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकतं.

विशिष्ट परिस्थितीच्या अधीन राहून जर सरकारने एखादा निर्णय घेतला असेल तर त्यामध्ये न्यायालय हे मर्यादित प्रमाणात हस्तक्षेप करु शकते. हा निर्णय घेतानाच्या प्रक्रियेबाबत न्यायालय केवळ तपासणी करु शकते, ते थांबवू शकत नाही असा दावा त्यांनी केला.

यावेळी ओबीसी, मराठा आणि अन्य मागास समाजाची शास्त्रीय आकडेवारीही त्यांनी हायकोर्टाला दिली. राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने घेतला नसून त्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करुनच घेतला आहे, याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारकडून करण्यात आला. मंगळवारी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला समर्थन देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे.