मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्व्हे करून माहिती गोळा करण्याचं काम गोखले इंस्टिट्यूट, रामभाऊ महाळगी प्रबोधिनी, शिवाजी अकादमी, शारदा अकादमी आणि गुरूकृपा संस्था या पाच संस्थांना देण्यात आलं होतं. मात्र या पाचही संस्थांना अशाप्रकारच्या कामाचा कोणताही पूर्व अनुभव नसताना त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली.
या संस्थांनी कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्राचा सर्व्हे करून आपला अहवाल सादर केला. मात्र यात मुंबईचा सर्व्हे का केला नाही? इतकंच काय तर मुंबईतील सरकारी कार्यालयांसह मंत्रालयातही कितीतरी मराठा समाजातील कर्मचारी काम करतात. मग तरीही सरकारी नोकऱ्यांत मराठा समाज डावलला जात आहे. असं कसं म्हणता येईल? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
मराठा समाजातील बहुसंख्या लोकांकडे आजही पक्की घरं नाहीत, एलपीजी गॅस जोडणी नाही म्हणून ते मागास हा आयोगाचा दावा न पटण्यासारखा आहे. असा विरोधक याचिकाकर्त्यांचा मुंबई उच्च न्यायालयात दावा आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करत अॅड. संजीत शुक्ला यांच्यावतीनं अॅड. प्रदीप संचेती यांचा युक्तिवाद सध्या हायकोर्टात सुरू आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे पुढील आठवड्यातही विरोधकांचा युक्तिवाद सुरू राहणार आहे.