मुंबई : जर अध्यादेश आला तर मुंबई पोलिसांचा मान राखून मी आझाद मैदानावर (Azad Maidan) जाणं टाळीनही, अशी प्रतिक्रिया देखील मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी यावेळी दिली. आरक्षण मिळालं तर गुलाल उधळायला नाहीतर उपोषण करायला आझाद मैदानात जाणारच असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. त्यानंतर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त वीरेंद्र मिश्रा, एडिशनल सीपी विनायक देशमुख, उपयुक्त पुरुषोत्तम कराड आणि मुंबई पोलिसांच्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांनी यावेळी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी पोलिसांना पूर्णपणे सहकार्य करु अशी प्रतिक्रिया देखील यावेळी मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.
मनोज जरांगे यांच्यासह लाखोंचा समुदाय हा नवी मुंबईत दाखल झालाय. तसेच या लोकांना मुंबईतील रस्ते माहित नाही, त्यामुळे कुठेतरी गर्दी होऊ शकते आणि वाहतूक कोंडी देखील होऊ शकते, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. जर अध्यादेश आला तर मुंबई पोलिसांचा मान राखून मी आझाद मैदानावर जाणं टाळीनही, अशी प्रतिक्रिया देखील मनोज जरांगे यांनी यावेळी दिली. दरम्यान मुंबई पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांसोबत मनोज जरांगे यांची बंददाराआड काही वेळ चर्चा झाली.
मुख्यमंत्र्यांकडून आंदोलनाचा आढावा
मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील आढावा घेतल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच विवेक फणसळकर, देवेन भारती आणि सत्यनारायण चौधरी हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला पोहचले. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाचा देखील आढावा घेतला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय काय?
- नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्या
- शपथपत्र घेऊनच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या
- कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत मुला-मुलींना १०० टक्के शिक्षण मोफत करा
- जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा
- आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा
- आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
- SEBC अंतर्गत 2014 च्या नियुक्त्या त्वरित द्या
- वर्ग 1 व 2 आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या
- रात्रीपर्यंत शासननिर्णयाचे अध्यादेश द्या, आझाद मैदानात जात नाही
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
शासनाच्या वतीनं चर्चा झाली. शासनाला आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या, आणि ज्यासाठी आम्ही मुंबईत आलो होतो त्यावर चर्चा झाली. सामान्य प्रशासनाचे सचिव सुमंत भांगे हे सरकारच्या वतीनं आले होते. त्यांनी सरकारची भूमिका सांगितली.
जर 54 लाख नोंदी जर सापडल्या असतील तर ते प्रमाणपत्र तुम्ही वाटप करा, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, नोंद नेमकी कुणाची आहे हे माहिती करायची असली तर ग्रामपंचायतीमध्ये कागद लावला पाहिजे. तरच एखादा व्यक्ती अर्ज करेल.
ज्या लोकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या परिवारातील सदस्य आणि नातेवाईकांनी त्यासाठी अर्ज करावा, मग त्यांना प्रमाणपत्र मिळेल असं सरकारने आश्वासन दिलं आहे.