मुंबई: महारेराने (MahaRERA) 5 वर्षांपूर्वी मे 2017 ला स्थापनेच्यावेळी  तयार केलेल्या संकेतस्थळात काळसुसंगत अमुलाग्र बदल करायला सुरुवात केलेली आहे. नवीन संकेतस्थळ महारेराक्रिटी  म्हणजे तक्रार आणि विनियामक एकात्मिक तंत्रज्ञान अंमलबजावणी  (Complaint and Regulatory Integrated Technology Implementation- MahaRERA CRITI) अशा नावाने ओळखले जाईल. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हे संकेतस्थळ पूर्णतः सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी तांत्रिक बाब म्हणून सध्याचे संकेतस्थळ त्या काळात काही दिवसांसाठी स्थगित ठेवावे लागणार आहे. 


हे  संकेतस्थळ वापरकर्ता स्नेही ( User friendly) राहणार आहे. ग्राहकांना उपयुक्त ठरतील असे अनेक  घटक यात राहणार आहेत. यात विशेषत्वाने ग्राहकांना तक्रारी नोंदवणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आलेली आहे. शिवाय सध्याच्या प्रकल्पाची ग्राहकांना सहजपणे माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी संक्षिप्त रूपात प्रकल्पस्थिती (Project Health Summary) ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती संकेतस्थळावर असणार आहे.  ज्यामुळे घर खरेदीदारांना गुंतवणूक केलेली असल्यास किंवा करायची असल्यास त्या प्रकल्पाची सद्यस्थिती सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.


यात विकासकांसाठीही अनेक घटक आहेत. यातील महत्त्वाचे म्हणजे विकासकांना सध्या प्रपत्र 1, 2  आणि 3  तिमाही आणि प्रपत्र 5 वर्षाला  सादर करावे लागते. अनेक पानांचा दस्तावेज असतो. हे संकेतस्थळ कार्यान्वित झाल्यानंतर   ही माहिती सहजपणे भरण्याची सोय करण्यात आलेली आहे.


या नवीन संकेतस्थळामुळे एकूण स्थावर संपदा क्षेत्रात पारदर्शक ( Transparency), जबाबदेयता ( Accountability)  आणि कार्यक्षमता ( Efficiency) वाढीस लागायला मदत व्हावी, असा महारेराचा प्रयत्न राहणार आहे.


जुन्या-नव्या एजंटसाठी आता महारेरा प्रमाणपत्र अनिवार्य


नव्या वर्षापासून प्रॉपर्टी एजंटसाठी महारेराने नवीन नियम लागू केला असून महारेराच्या प्रमाणपत्राशिवाय प्रॉपर्टी एजंटचा व्यवसाय करता येणार नाही. महारेराच्या (MAHARERA)  प्रमाणपत्राशिवाय नोंदणी नुतनीकरणही करता येणार नाही. पालन केलं नाही तर कारवाई होणार आहे. 


एजंटसच्या नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी प्रशिक्षण घेऊन विहीत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे बंधनकारक केलेले होते.  या अटीची पूर्तता करण्यासाठी  अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता 1 जानेवारीपासून हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नवीन एजंट म्हणून नोंदणी किंवा नुतनीकरणही न करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. 


शिवाय  सध्याच्या परवानाधारक एजंटसना आणि विकासकांकडील या कामांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही 1 जानेवारी 24 पूर्वीच हे प्रमाणपत्र मिळवून त्यांच्या संकेतस्थळावर त्यांनी नोंदवणे ( upload) आवश्यक आहे. विकासकांनीही त्यांच्या व्यवहारांसाठी 1 जानेवारीनंतर अशाच प्रशिक्षित एजंटसचीच नावे संकेतस्थळावर ठेवावी आणि त्यांची मदत घ्यावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले होतं.


ही बातमी वाचा: