Maharashtrra Politics Shivsena: मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे (BJP) किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपास अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण ‘ईडी’ स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते. विशेष न्यायालयाचे (PMLA Special Court Mumbai) निर्भय न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांचे निकालपत्र ऐतिहासिक व मार्गदर्शक असल्याचे सांगत शिवसेनेने भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. शिंदे-फडणवीस यांच्या समोर जे झुकले नाहीत, ते ईडी-सीबीआयचे अपराधी झाले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात जामीन मंजूर झाला. त्यानंतर आज शिवसेनेने आज मुखपत्र सामनातून पीएमएलए कोर्टाचे आभार मानताना भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सध्याचे केंद्रीय सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत आहे यावर मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले. आपल्या देशात एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला बेकायदेशीरपणे अटक करून 100 दिवस तुरुंगात डांबले जात असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य देशात नाही. मानवी अधिकारांचे, स्वातंत्र्याचे हे सरळ हनन असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. जगातील अनेक देशांत तेथील हुकूमशहा विरोधकांना बंदुकीच्या बळावर खतम करतात. कोणतेही खटले न चालवता तुरुंगात डांबतात व फासावर लटकवतात. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ‘ईडी’ नामक संघटनेकडे सोपवले असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. सरकारने एखाद्या नागरिकाविरुद्ध कारवाई केली असेल तर तिला कायद्याचा आधार असला पाहिजे असे ब्रिटिश राजवटीतही न्यायालये पाहत असत. लोकांच्या स्थानबद्धतेची पिंवा भाषण स्वातंत्र्य, मुद्रण स्वातंत्र्य यांसारख्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारी प्रकरणे त्यावेळीही न्यायालय तपासत असे. आज कायदा कमकुवत व न्यायव्यवस्था दबावाखाली असल्याचे दिसत असताना एका न्यायमूर्तीने निर्भयपणे ‘न्यायदान’ करण्याचे प्रकरण दुर्मिळच म्हणावे लागेल, असेही अग्रलेखात म्हटले गेले आहे.
संजय राऊत यांना चौकशीआधीच फासावर लटकविण्याचा प्रयत्न झाला व असे फाशीचे दोर सध्या फक्त राजकीय विरोधकांसाठीच वळले जात आहेत. महाराष्ट्रातील ‘ईडी’ची अनेक प्रकरणे यास साक्ष आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व त्यांचे सहकारी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत. हे सर्व प्रकरण म्हणजे राजकीय कारस्थानाचे कुभांड असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
100 कोटींची वसुली मुंबई-ठाण्यातील बार मालकांकडून करण्याची सूचना एका फौजदार स्वरूपाच्या पोलीस अधिकाऱयांस राज्याचा गृहमंत्री देऊ शकतो काय? पण जो अधिकारी स्वतःच मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्पह्टके ठेवण्याच्या गुह्यातील आरोपी आहे, ज्याने या प्रकरणातला पुरावा नष्ट करण्यासाठी आपल्या मित्राची हत्या घडवून आणली, त्याच्या साक्षीवर विसंबून देशमुखांविरुद्धचा खटला ईडी आणि सीबीआयने उभा केला. हायकोर्टाने तब्बल एक वर्षाने देशमुखांना जामीन मंजूर करताना फौजदार सचिन वाझेच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही असे सांगितले, पण सीबीआयच्या सत्र न्यायालयाने मात्र त्याच साक्षीदारांवर भरवसा ठेवून देशमुख यांना जामीन नाकारला. हा आपल्या न्यायव्यवस्थेतील गोंधळ आहे की दबाव? असा सवालही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरात असे अनेक बनावट खटले केंद्राच्या तपास यंत्रणांनी उभे केले व निरपराध लोकांना तुरुंगात सडवले. पुरावे नाहीत व खटलेही चालत नाहीत, पण विशेष न्यायालये तारखांवर तारखा देत आहेत. या सगळय़ांना छेद देणारा निर्णय न्या. एम. जी. देशपांडे यांच्या विशेष न्यायालयाने दिला असल्याकडेही शिवसेनेने लक्ष वेधले आहे.
प्रवीण राऊत यांचे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असताना त्यास मनी लाँड्रिंगचे स्वरूप दिले व संजय राऊत यांना नाहक अटक केली,’’ या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना ‘ईडी’ने अटक केली नाही. म्हणजे ईडीने स्वतःच आरोपींची निवड करीत अटक केली हे न्यायालयाचे निरीक्षण अनेकांचे मुखवटे फाडणारे असल्याचेही सामनाने म्हटले आहे. जे शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर झुकले नाहीत ते ‘ईडी-सीबीआय’चे अपराधी ठरले. देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्याययंत्रणेवर दबाव आहे व केंद्रीय यंत्रणा गुलाम बनल्या आहेत. संजय राऊत प्रकरणात हे उघड झाले. विशेष न्यायालयाने हे सर्व परखडपणे समोर आणले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले.
मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपास अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लाँड्रिंग' प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण ‘ईडी’ स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते असे म्हणत विशेष न्यायालयाचे निर्भय न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांचे निकालपत्र ऐतिहासिक व मार्गदर्शक आहे असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. न्या. देशपांडे यांचे निकालपत्र व निरीक्षणे तेजस्वी प्रकाश किरणांसारखी आहेत. त्यामुळेच सध्याच्या न्यायव्यवस्थेतील अंधकार दूर करणाऱ्या निकालांचे देशभरात स्वागत झाले असल्याचे सामनाने म्हटले.