मुंबई : आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणात आज ठाकरे गटाने आणखी शिंदे गटाविरोधात आणखी एक चाल रचली. ठाकरे गटाने आज अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे, ज्यामध्ये या पाच मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या आधारावर एकत्रित सुनावणी घेऊ शकतो असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. या प्रकरणात उलट तपासणी करण्याची गरज नाही असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने मांडला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणातील सुनावणीमध्ये आज नेमकं काय झालं ?
शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने वकिलांमार्फत युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची पुन्हा एकदा विनंती करण्यात आली. हे सर्व याचिकांचे विषय एकच असल्याने त्यावर सुनावणी घेणे सोपे होईल. अनुसूची 10 नुसार एकत्रित सुनावणी घेऊन तातडीने निर्णय द्यावा असं ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना मुद्दा मांडण्यात आला.
तर या याचिकांमध्ये त्रुटी असून या सगळ्या याचिका संदर्भात पुरावे आम्हाला सादर करायचे आहेत आणि त्यामुळे सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद शिवसेना शिंदे गटाकडून करण्यात आला. 13 ऑक्टोबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या सर्व याचिकांवर सुनावणी एकत्रित घ्यायची की नाही ? याबाबत निर्णय घेणार आहेत. याबाबत काही आमदारांचे उत्तर विधानसभा अध्यक्षांकडे आल्याने लवकर याबाबत निर्णय घ्यावा असं ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले.
ठाकरे गटाकडून अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून पाच मुद्यांवर भर
ठाकरे गटाने आज अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे, ज्यामध्ये पाच मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या आधारावर एकत्रित सुनावणी घेऊ शकतो असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. शिवाय ,उलट तपासणी करण्याची गरज नाही असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने मांडला.
>> ठाकरे गटाने मांडलेले पाच मुद्दे -
> राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांना पत्र दिलं
> मुख्यमंत्री यांनी 30 जूनला शपथ घेतली
> व्हीपच्या नियुक्ती बाबत सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला
> दोन्ही गटाकडून कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे. दोन्ही गटाची कागदपत्र विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत
> सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत
त्यामुळे हे मुद्दे लक्षात घेऊन उलट तपासणी न करता वेळ काढूपणा न करत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे
विधानसभा अध्यक्ष लवकरच पुढील सुनावणी प्रक्रिये संदर्भातील वेळापत्रक जाहीर करणार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू असलेली सुनावणी लाईव्ह दाखवण्याच्या मागणीबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.