Section 144 in Mumbai : राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील कायदा व व्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी आजपासून 10 जुलैपर्यंत जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात मुंबई पोलिसांनी परिपत्रक जारी केलं आहे.
मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई पोलीस आयुक्त तसंच कायदा व सुव्यवस्थेचे उपायुक्त आणि पोलीस दलातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीअंती शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खबरदारी म्हणून 10 जुलैपर्यंत कलम 144 लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबईत 10 जुलैपर्यंत जमावबंदीचे आदेश
- मुंबईतील सर्व राजकीय पक्षांचे कार्यालय, मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवकांच्या कार्यालयाबाहेर बंदोस्ताच्या सूचना
- स्थानिक राजकीय व्यक्तींसोबत समन्वय ठेवून आगाऊ माहिती काढण्याच्या सूचना
- सध्या चालू असलेले राजकीय कार्यक्रम बैठका इत्यादी ठिकाणी योग्य बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना
- सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून संबंधितांना आवश्यक माहिती त्वरित देण्याचे आदेश
- स्थानिक ठिकाणी संभाव्य राजकीय हालचालींबाबत माहिती घेऊनय योग्य कारवाई करण्याचे आदेश
- कोणताही राजकीय पक्ष कायदा हातात घेणार नाही, तोडफोड करणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश
- कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह पोस्टर, बॅनर लागणार नाही याची दक्षाता घेण्याचे निर्देश
ठाण्यात 30 जूनपर्यंत जमाबवंदी
राज्यावर ओढावलेलं राजकीय संकट पाहता ठाणे जिल्हा प्रशासनाने कलम 144 अर्थात जमावबंदी लागू केले आहेत. जिल्ह्यात 30 जूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय मिरवणुकीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे. ठाणे हा शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, “लाठ्या किंवा कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र बाळगणे, पोस्टर जाळणे, पुतळे जाळणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. घोषणाबाजी करणे किंवा स्पीकरवर गाणी वाजवण्यासही परवानगी नाही.
जमावबंदी म्हणजे काय?
जमावबंदी म्हणजे पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचे एकत्र येणे, एकत्र येऊन प्रवास करण्यावर बंदी. जमावबंदीच्या आदेशात खासगी, सार्वजनिक ठिकाणांचा समावेश होतो. जमावबंदीचे आदेशही फौजदारी दंड संहितेच्या 144 कलमान्वये जारी केले जातात. युद्ध, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, एखादा अपघात किंवा करोनासारख्या साथरोग परिस्थितीत मानवी आयुष्याला धोका पोहोचेल अशा कृतीला आळा घालण्यासाठी फौजदारी दंड संहितेतील 144 कलमान्वये पोलीस किंवा तत्सम प्राधिकाऱ्यांना जमावबंदी किंवा संचारबंदीचे आदेश जारी करता येतात. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे अधिकारही तत्सम प्राधिकाऱ्यांना उपलब्ध होतात. या आदेशांतून किंवा निर्बंधांतून अत्यावश्यक सेवा बजावणारे पोलीस, महापालिका कर्मचारी, आरोग्य सेवेशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी, अत्यावश्यक वस्तूंची ने-आण करणारी व्यवस्था आणि माध्यमांना सूट दिली जाऊ शकते. तसेच आणीबाणीच्या प्रसंगांत सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही हे निर्बंध शिथिल करता येतात. मात्र ते अधिकार तत्सम प्राधिकाऱ्यांकडे राखीव असतात.